नवी दिल्ली : नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर आगामी महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून, अर्थमंत्रालयाने व्यापारी वर्ग आणि उद्योग क्षेत्राकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर आणि करविषयक कायद्यातील बदलांबद्दल अर्थसंकल्प-पूर्व सूचना मागवल्या आहेत. येत्या १७ जूनपर्यंत या सूचना अर्थमंत्रालयाकडे पाठवण्याचे आवाहन केले गेले आहे. त्यांनतर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अर्थसंकल्प जुलैच्या उत्तरार्धात संसदेत सादर केला जाण्याची अपेक्षा आहे.
येत्या काही काळात सर्व प्रकारच्या कर वजावटी, सवलती आणि सूट टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात आणण्याचे सरकारचे धोरण आहे आणि त्याच वेळी करांचे दर तर्कसंगत करणे हेदेखील उद्दिष्ट आहे. हे लक्षात घेऊन अर्थमंत्रालयाने मोठ्या करदात्या मंडळींकडून सूचना, अभिप्राय मागवले आहेत.
हेही वाचा >>> Sensex नं पुन्हा मोडला विक्रम; सलग चौथ्या दिवशी मोठी झेप; निफ्टीचाही नवा उच्चांक!
या सूचनांमध्ये शुल्क दर रचनेत बदल, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही करांचे संकलन वाढविण्याच्या कल्पनांचा समावेश असू शकतो. शिवाय व्यापारी आणि उद्योजक वर्गाला येणाऱ्या अडचणींबाबतदेखील यामध्ये माहिती मागविण्यात येईल, असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. याचबरोबर सीमा शुल्क आणि उत्पादन शुल्कातील बदलांसाठी, व्यापार आणि उद्योगांना उत्पादन, किमती आणि सुचविलेल्या बदलांच्या महसुलावर होणाऱ्या परिणामाविषयी संबंधित सांख्यिकीय माहितीसह स्पष्टीकरण सादर करावे लागेल. प्रत्यक्ष करांबाबतदेखील कज्जे, खटले, वादविवाद कमी करण्यासंदर्भात शिफारशी मागवल्या गेल्या आहेत.
सीतारामन इतिहास रचणार!
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन इतिहासात सलग सात वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरणार आहेत. त्यांच्या आधी मोरारजी देसाई यांनी १९५९ ते १९६४ या कालावधीत देशाचे अर्थमंत्री म्हणून एकूण पाच पूर्ण अर्थसंकल्प आणि एक अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला आहे. सर्वाधिक सहा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा देसाई यांच्या नावे असलेला हा विक्रम पाच दशकांहून अधिक काळ कायम राहिला आहे. सीतारामन यांनी यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, वर्षाच्या सुरुवातीला पाच पूर्ण अर्थसंकल्प आणि एक अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग, अरुण जेटली, पी चिदंबरम आणि यशवंत सिन्हा यांच्यापेक्षा अधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान त्यांच्या नावे आधीच आहे. दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही २०१४-१५ ते २०१८-१९ पर्यंत सीतारामन यांच्याप्रमाणेच सलग पाच वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. २०१९ मध्ये, सीतारामन यांनी तोवरच्या ‘बजेट ब्रीफकेस’च्या प्रथेला सोडून, ‘बही-खाता’ म्हणजेच पारंपरिक लाल रंगातील खातेवही पुस्तक संसदेत आणले.
येत्या काही काळात सर्व प्रकारच्या कर वजावटी, सवलती आणि सूट टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात आणण्याचे सरकारचे धोरण आहे आणि त्याच वेळी करांचे दर तर्कसंगत करणे हेदेखील उद्दिष्ट आहे. हे लक्षात घेऊन अर्थमंत्रालयाने मोठ्या करदात्या मंडळींकडून सूचना, अभिप्राय मागवले आहेत.
हेही वाचा >>> Sensex नं पुन्हा मोडला विक्रम; सलग चौथ्या दिवशी मोठी झेप; निफ्टीचाही नवा उच्चांक!
या सूचनांमध्ये शुल्क दर रचनेत बदल, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही करांचे संकलन वाढविण्याच्या कल्पनांचा समावेश असू शकतो. शिवाय व्यापारी आणि उद्योजक वर्गाला येणाऱ्या अडचणींबाबतदेखील यामध्ये माहिती मागविण्यात येईल, असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. याचबरोबर सीमा शुल्क आणि उत्पादन शुल्कातील बदलांसाठी, व्यापार आणि उद्योगांना उत्पादन, किमती आणि सुचविलेल्या बदलांच्या महसुलावर होणाऱ्या परिणामाविषयी संबंधित सांख्यिकीय माहितीसह स्पष्टीकरण सादर करावे लागेल. प्रत्यक्ष करांबाबतदेखील कज्जे, खटले, वादविवाद कमी करण्यासंदर्भात शिफारशी मागवल्या गेल्या आहेत.
सीतारामन इतिहास रचणार!
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन इतिहासात सलग सात वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या अर्थमंत्री ठरणार आहेत. त्यांच्या आधी मोरारजी देसाई यांनी १९५९ ते १९६४ या कालावधीत देशाचे अर्थमंत्री म्हणून एकूण पाच पूर्ण अर्थसंकल्प आणि एक अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला आहे. सर्वाधिक सहा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा देसाई यांच्या नावे असलेला हा विक्रम पाच दशकांहून अधिक काळ कायम राहिला आहे. सीतारामन यांनी यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, वर्षाच्या सुरुवातीला पाच पूर्ण अर्थसंकल्प आणि एक अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग, अरुण जेटली, पी चिदंबरम आणि यशवंत सिन्हा यांच्यापेक्षा अधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान त्यांच्या नावे आधीच आहे. दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही २०१४-१५ ते २०१८-१९ पर्यंत सीतारामन यांच्याप्रमाणेच सलग पाच वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. २०१९ मध्ये, सीतारामन यांनी तोवरच्या ‘बजेट ब्रीफकेस’च्या प्रथेला सोडून, ‘बही-खाता’ म्हणजेच पारंपरिक लाल रंगातील खातेवही पुस्तक संसदेत आणले.
