पीटीआय, नवी दिल्लीकेंद्र सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील दरी असणारी देशाची वित्तीय तूट जुलैअखेर २.७६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. संपूर्ण वित्त वर्षासाठी सरकारने निर्धारित केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण १७.२ टक्के आहे, असे महालेखापालांनी शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीने स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी याच कालावधीत म्हणजेच जुलैअखेर तुटीचे प्रमाण वार्षिक अंदाजाच्या तुलनेत ३३.९ टक्के नोंदवले गेले होते. नुकत्याच २३ जुलैला सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार, वित्तीय तुटीचे लक्ष्य १६.१३ लाख कोटी निश्चित करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून मंजूर २.११ लाख कोटी रुपयांच्या भरभक्कम लाभांशामुळे केंद्राला तूट नियंत्रणात राखण्यास मदत होईल. सोबतच वाढलेली महसूलप्राप्ती आणि भांडवली खर्चासाठी तरतूद वाढवली न गेल्याचा अतिरिक्त फायदा तूट नियंत्रणाला होणार आहे. एप्रिल ते जुलै २०२४ या तिमाही कालावधीत सरकारला ७.१५ लाख कोटी रुपये महसूलप्राप्ती झाली. महसूलप्राप्तीचे प्रमाण हे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या २७.७ टक्के आहे. तर या चार महिन्यांच्या कालावधीत सरकारचा एकूण खर्च १३ लाख कोटी रुपये असून, तो अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या २७ टक्के आहे. एकूण खर्चापैकी १०.३९ लाख कोटी रुपये महसुली खात्यावर आणि २.६१ लाख कोटी रुपये भांडवली खात्यावर खर्च झाले आहेत. हेही वाचा: डी बीयर्सशी भागीदारीतून हिऱ्यांच्या ग्राहकांमध्ये दुपटीने वाढीचे तनिष्कचे लक्ष्य अंतरिम अर्थसंकल्पातील ३० लाख कोटींच्या तुलनेत २०२४-२५ साठी महसूलप्राप्तीचे उद्दिष्ट ३१.३ लाख कोटी रुपये असे सुधारण्यात आले आहे, तर भांडवली खर्च ११.११ लाख कोटी रुपयांवर अपरिवर्तित ठेवण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, २०२४-२५ मध्ये वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ४.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे, तर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत ५.६ टक्के नोंदविण्यात आली होती. हेही वाचा: राजस्थान सरकारचे मुंबईत ४ लाख कोटी गुंतवणुकीचे करार वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण खर्च आणि महसूल यातील फरक असतो. हे सरकारला आवश्यक असलेल्या एकूण कर्जाचे द्योतक मानले जाते. इक्राच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी सांगितले की, केंद्राची वित्तीय तूट चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जुलै या कालावधीत निम्म्याहून कमी होऊन २.७६ लाख रुपये झाली आहे, जी वर्षभरापूर्वीच्या काळात ६.१ लाख कोटी रुपये होती. निवडणुकीच्या काळात भांडवली खर्चात घट झाल्याने तसेच रिझर्व्ह बँकेकडून भरीव लाभांश मिळाल्याने तूट कमी होण्यास मदत झाली आहे.
