नवी दिल्ली : केंद्र सरकारची वित्तीय तूट चालू आर्थिक वर्षात मेअखेरीस ३ टक्क्यांवर नोंदविण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात वित्तीय तूट नियंत्रणात राहिल्याचे महालेखापालांनी (कॅग) जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून शुक्रवारी समोर आले. केंद्र सरकारचा खर्च आणि महसूल यातील तफावत म्हणजे वित्तीय तूट असते. गेल्या आर्थिक वर्षात पहिल्या दोन महिन्यांत वित्तीय तूट ११.८ टक्के होती. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५.१ टक्के म्हणजेच १६ लाख ८५ हजार ४९४ कोटी रुपये राहील, असा सरकारचा अंदाज आहे. महालेखापालांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल आणि मे महिन्यात वित्तीय तूट ३ टक्के म्हणजेच ५० हजार ६१५ कोटी रुपयांवर आली. हेही वाचा >>> एमक्यूआर फार्माची प्रत्येकी ९६० ते १००८ रुपयांना भागविक्री चालू आर्थिक वर्षात मेअखेरीस सरकारचा निव्वळ कर महसूल ३.१९ लाख कोटी रुपये असून तो अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाचा १२.३ टक्के आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत निव्वळ कर महसूल १३.९ टक्के होता. याचवेळी मेअखेरीस सरकारचा खर्च ६.२३ लाख कोटी रुपये असून, तो अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या १३.१ टक्के आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात याच कालावधीत तो १३.९ टक्के होता. आचारसंहितेच्या काळात सर्वसाधारणपणे सरकार नवीन प्रकल्पांवर खर्च करणे टाळते. हेही वाचा >>> सरकारचे दायित्व १७१ लाख कोटींवर; मार्चअखेरीस संपलेल्या तिमाहीत ३.४ टक्क्यांची वाढ वित्तीय तुटीचे ४.५ टक्क्यांचे उद्दिष्ट गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारची वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.६ टक्के होती. जास्त कर महसूल आणि कमी खर्चामुळे वित्तीय तूट निय़ंत्रणात येण्यास मदत झाली होती. केंद्र सरकाकडून पुढील आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट आखले आहे.
