पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील दरी असणारी देशाची वित्तीय तूट विद्यमान आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत १.३६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. संपूर्ण वित्त वर्षासाठी सरकारने निर्धारित केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण ८.१ टक्के आहे. महालेखापालांनी बुधवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून ही बाब समोर आली आहे.
गेल्या वर्षी एप्रिल ते जून या तिमाहीत वार्षिक अंदाजाच्या तुलनेत वित्तीय तुटीचे प्रमाण २५.३ टक्के नोंदवले गेले होते. नुकत्याच २३ जुलै रोजी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार, वित्तीय तुटीचे लक्ष्य १६.१३ लाख कोटी निश्चित करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून मंजूर २.११ लाख कोटी रुपयांच्या भरभक्कम लाभांशामुळे केंद्र सरकारला तूट नियंत्रणात राखण्यास मदत होईल. सोबतच वाढलेली महसूलप्राप्ती आणि भांडवली खर्चासाठी तरतूद वाढवली न गेल्याचा अतिरिक्त फायदा तूट नियंत्रणाला होणार आहे.
आणखी वाचा-Gold-Silver Price: घसरणीनंतर सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या १० ग्रॅमचा भाव
अंतरिम अर्थसंकल्पातील ३० लाख कोटींच्या तुलनेत २०२४-२५ साठी महसूलप्राप्तीचे उद्दिष्ट ३१.३ लाख कोटी रुपये असे सुधारण्यात आले आहे, तर भांडवली खर्च ११.११ लाख कोटी रुपयांवर अपरिवर्तित ठेवण्यात आली आहे.
एकूणच, एप्रिल ते जून २०२४ या तिमाही कालावधीत केंद्र सरकारची एकूण महसूलप्राप्ती ८.३४ लाख कोटी रुपये, तर याच कालावधीत एकूण खर्च ९.७० लाख कोटी रुपये राहिला आहे. प्राप्ती आणि खर्चाचे हे प्रमाण आर्थिक वर्षासाठी निर्धारित अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या अनुक्रमे २७.१ टक्के आणि २०.४ टक्के आहे. निव्वळ कर महसुली संकलन जून २०२३ अखेर गेल्या वर्षीच्या अंदाजाच्या तुलनेत १८.६ टक्के अधिक आहे, तर खर्च २३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. एकूण खर्चापैकी ७.८८ लाख कोटी रुपये महसुली खात्यावर आणि १.८१ लाख कोटी रुपये भांडवली खात्यावर खर्च झाला आहे.
आणखी वाचा- जगातील निम्मे डिजिटल व्यवहार भारतात; रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात वाढत्या सायबर धोक्यांचाही वेध
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, २०२४-२५ मध्ये वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ४.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे, तर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.६ टक्के नोंदविण्यात आली होती.
