पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट अर्थात महसुली जमा आणि खर्चातील तफावतीने एप्रिल ते जून अशा आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत, संपूर्ण वर्षासाठी निर्धारित उद्दिष्टांपैकी २५.३ टक्क्यांची पातळी गाठली असल्याचे सोमवारी अधिकृतरीत्या सांगण्यात आले.देशाच्या लेखा महानियंत्रकांकडून प्रसिद्ध केल्या गेलेल्या आकडेवारीनुसार, केंद्राच्या खर्च आणि महसूल यांच्यातील तफावत अर्थात वित्तीय तूट ही जूनअखेरीस ४,५१,३७० कोटी रुपये होती. २०२३-२४ या संपूर्ण वर्षासाठी अर्थसंकल्पातून निर्धारित करण्यात आलेल्या १७.८ लाख कोटी रुपयांच्या वित्तीय तुटीच्या लक्ष्याच्या तुलनेत हे प्रमाण २५.३ टक्के इतके भरते. मागील २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात तुटीचे प्रमाण जूनअखेरीस अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या २१.२ टक्के पातळीवर होते.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात, सरकारने चालू २०२३-२४ आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट राखले आहे. २०२२-२३ या सरलेल्या वर्षामध्ये जीडीपीच्या तुलनेत तुटीचे प्रमाण ६.४ टक्के इतके होते, तर त्या आधीच्या वर्षात ते ६.७१ टक्के पातळीवर होते.आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांसाठी केंद्र सरकारच्या महसूल आणि खर्चाच्या आकडेवारीचे विवरणही लेखा महानियंत्रकांनी दिले आहे. त्यानुसार, निव्वळ कर महसूल ४,३३,६२० कोटी रुपये होते, जे चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या १८.६ टक्के इतके आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे जून २०२२ अखेर निव्वळ कर महसूल संकलन हे अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या २६.१ टक्के पातळीवर होते. दुसरीकडे, केंद्र सरकारचा एकूण खर्च पहिल्या तिमाहीअखेर १०.५ लाख कोटी रुपये म्हणजेच अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या २३.२ टक्के इतका होता. वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीत ते अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या २४ टक्क्यांच्या पातळीवर पोहोचले होते.
तिमाहीत झालेल्या एकूण खर्चापैकी ७.७२ लाख कोटी रुपये महसुली खात्यावर आणि २.७८ लाख कोटी रुपये भांडवली खात्यावर खर्च झाले आहेत. महसुली खर्चापैकी केवळ केंद्राने केलेल्या उसनवारीवरील व्याज फेडण्यासाठी २,४३,७०५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, तर केंद्राच्या विविध योजनांवरील अनुदानापोटी ८७,०३५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
यापुढे भर उसनवारीवर?
एकंदर पहिल्या तिमाहीत खर्च जरी निर्धारित उद्दिष्टांनुरूप असला, तरी सरकारकडे करापोटी जमा महसुलाची रक्कम अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. परिणामी, दोहोंतील तफावत म्हणजेच वित्तीय तूट ही पहिल्या तिमाहीतच वार्षिक अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या २५ टक्क्यांहून अधिक फुगली आहे. आगामी काळात ही तफावत आणखी वाढू नये यासाठी सरकारचा एकूण कर्जावरील भर वाढत जाण्याचाच हा संकेत आहे.
