पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्र सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील दरी असणारी देशाची वित्तीय तूट एप्रिल २०२२ ते जानेवारी २०२३ या दहा महिन्यांच्या कालावधीत ११.९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. संपूर्ण चालू वित्त वर्षांसाठी सरकारने निर्धारित केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण ६७.८ टक्के आहे.
वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत म्हणजेच आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दहा महिन्यांमध्ये वित्तीय तुटीचे प्रमाण तत्कालीन अंदाजाच्या तुलनेत ५८.९ टक्के राहिले होते. केंद्र सरकारला संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी, तूट १७.५५ लाख कोटी रुपये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ६.४ टक्के मर्यादेत राखली जाणे अपेक्षित आहे.
एप्रिल ते जानेवारी या पहिल्या दहा महिन्यांत सरकारला करापोटी मिळालेले महसुली उत्पन्न वार्षिक तुलनेत १६.८८ लाख कोटी रुपये असे अर्थसंकल्पातील अंदाजाच्या प्रमाणात ८०.९ टक्के राहिले आहे. तर करोत्तर आणि करापोटी मिळालेले एकत्रित महसुली उत्पन्न १९.७६ लाख कोटी राहिले आहे. तर जानेवारीपर्यंत दहा महिन्यांत सरकारचा खर्च ३१.६७ लाख कोटी रुपये झाला आहे. जो संपूर्ण आर्थिक वर्षांसाठी अंदाजाच्या तुलनेत ७५.७ टक्के इतका आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आगामी आर्थिक वर्ष म्हणजेच २०२३-२४ या वर्षासाठी ५.९ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. तर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ४.५ टक्क्यापर्यंत खाली आणण्याचा सरकारचा मानस आहे.
निर्गुंतवणुकीतून ३१ हजार कोटी
निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने एप्रिल ते जानेवारी दरम्यान ३१,१२३ कोटी रुपये उभे केले आहेत, जे ५०,००० कोटी रुपये या सुधारित उद्दिष्टाच्या ६२ टक्के राहिले आहेत. तर एप्रिल-जानेवारी या कालावधीत सरकारने बाजारातून १०.०५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उभे केले आहे, जे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ते ८४ टक्के आहे.
केंद्र सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील दरी असणारी देशाची वित्तीय तूट एप्रिल २०२२ ते जानेवारी २०२३ या दहा महिन्यांच्या कालावधीत ११.९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. संपूर्ण चालू वित्त वर्षांसाठी सरकारने निर्धारित केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण ६७.८ टक्के आहे.
वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत म्हणजेच आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दहा महिन्यांमध्ये वित्तीय तुटीचे प्रमाण तत्कालीन अंदाजाच्या तुलनेत ५८.९ टक्के राहिले होते. केंद्र सरकारला संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी, तूट १७.५५ लाख कोटी रुपये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ६.४ टक्के मर्यादेत राखली जाणे अपेक्षित आहे.
एप्रिल ते जानेवारी या पहिल्या दहा महिन्यांत सरकारला करापोटी मिळालेले महसुली उत्पन्न वार्षिक तुलनेत १६.८८ लाख कोटी रुपये असे अर्थसंकल्पातील अंदाजाच्या प्रमाणात ८०.९ टक्के राहिले आहे. तर करोत्तर आणि करापोटी मिळालेले एकत्रित महसुली उत्पन्न १९.७६ लाख कोटी राहिले आहे. तर जानेवारीपर्यंत दहा महिन्यांत सरकारचा खर्च ३१.६७ लाख कोटी रुपये झाला आहे. जो संपूर्ण आर्थिक वर्षांसाठी अंदाजाच्या तुलनेत ७५.७ टक्के इतका आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आगामी आर्थिक वर्ष म्हणजेच २०२३-२४ या वर्षासाठी ५.९ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. तर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ४.५ टक्क्यापर्यंत खाली आणण्याचा सरकारचा मानस आहे.
निर्गुंतवणुकीतून ३१ हजार कोटी
निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने एप्रिल ते जानेवारी दरम्यान ३१,१२३ कोटी रुपये उभे केले आहेत, जे ५०,००० कोटी रुपये या सुधारित उद्दिष्टाच्या ६२ टक्के राहिले आहेत. तर एप्रिल-जानेवारी या कालावधीत सरकारने बाजारातून १०.०५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उभे केले आहे, जे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ते ८४ टक्के आहे.
