पीटीआय, नवी दिल्ली
जागतिक पतमानांकन संस्था फिच रेटिंग्जने आगामी २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. नंतरच्या २०२६-२७ साठीच्या अंदाज मात्र तिने १० आधार बिंदूंनी वाढ करत ६.३ टक्क्यांवर नेला आहे.
नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अपेक्षेपेक्षा अधिक आक्रमक व्यापार धोरणे लागू केल्याने विकासदर कायम राखण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मात्र भारताची अर्थव्यवस्था बाह्य मागणीवर अवलंबित्व कमी असल्यामुळे ती या धोक्यांपासून सुरक्षित आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कर सवलतीत वाढीमुळे ग्राहक उपभोग वाढण्याची आशा आहे. पुढील दोन आर्थिक वर्षांत भांडवली खर्चात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा फिच रेटिंग्जने व्यक्त केली आहे.
व्यवसायांचा आत्मविश्वास उंचावला असून खासगी क्षेत्राला बँकांकडून कर्ज देण्यामध्ये दुहेरी अंकातील वाढ सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. परिणामी आर्थिक वर्ष २०२६ आणि २०२७ मध्ये भांडवली खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात, २०२६ साठी जीडीपी वाढ ६.३ टक्के ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. तर अधिकृत अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ ६.५ टक्के असण्याची अपेक्षा आहे.
जुलै-सप्टेंबर २०२४ च्या तिमाहीत भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ ५.४ टक्क्यांपर्यंत मंदावली आणि त्यानंतरच्या तिमाहीत पुन्हा ६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढ दर्शवली आहे. मात्र अलिकडच्या काही महिन्यांत ग्राहकांचा आत्मविश्वास कमी झाला आहे आणि वाहन विक्रीत लक्षणीय घट झाली आहे.
जागतिक पातळीवर खनिज तेलाचे दर घसरल्यामुळे आयात बिलात कपात शक्य आहे. शिवाय या वर्षी निर्यातीत वाढ आणि घटत्या आयातीमुळे निव्वळ निर्यातीने जीडीपी वाढीला समर्थन दिले आहे. त्यामुळे पुढील दोन्ही आर्थिक वर्षात निव्वळ निर्यातीचा विकासातील वाटा मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे, असे फिच रेटिंग्जने म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात, मूडीज रेटिंग्जने पुढील आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज सुधारित करून ६.५ टक्के केला, जो या वर्षी ६.३ टक्क्यांवरून वाढला आहे. सरकारी भांडवली खर्चातील वाढ, वैयक्तिक कर कपात आणि व्याजदर कपातीमुळे उपभोगात वाढ झाल्याने हा बदल करण्यात आला.
आणखी दोनदा व्याजदर कपात
रिझर्व्ह बँकेकडून आणखी दोनदा रेपो दर कपात केली जाणे शक्य आहे, ज्यामुळे डिसेंबर २०२५ पर्यंत रेपो दर ५.७५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला, रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात २५ आधारबिंदूंची कपात करून तो ६.२५ टक्क्यांवर आणला आहे. येत्या काही महिन्यांत अन्नधान्याच्या किमती नरमल्याने २०२५ च्या अखेरीस प्रमुख चलनवाढीचा दर हळूहळू ४ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल आणि त्यानंतर डिसेंबर २०२६ पर्यंत ४.३ टक्क्यांपर्यंत त्यात सौम्य वाढ अपेक्षित आहे.
