वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
रिझर्व्ह बँकेने सरकारी मालकीच्या आयडीबीआय बँकेमधील बहुसंख्य हिस्सा घेण्यास इच्छुक असलेल्या किमान पाच संभाव्य बोलीदारांचे मूल्यांकन करण्यास सुरुवात केली आहे, अशी माहिती या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी दिली.
केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी एकत्रितपणे आयडीबीआय बँकेतील ६०.२० टक्के हिस्सेदारी विकणार असून, यासाठी जागतिक आणि देशांतर्गत संस्थांनी स्वारस्य दाखवले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोटक महिंद्र बँक, सीएसबी बँक आणि एमिरेट्स एनबीडी यांनी हिस्सेदारी खरेदीसाठी स्वारस्य दाखविले आहे. मात्र आयडीबीआय बँक, रिझर्व्ह बँक, तसेच कोटक महिंद्र बँक, सीएसबी बँकेकडून या वृत्ताला दुजोरा देण्यात आलेला नाही.
आणखी वाचा- तोट्यातून बाहेर पडत ‘सिकॉम’ला २०२२-२३ अखेर नफा
केंद्र सरकारला सध्याच्या बँकेच्या बाजार मूल्यानुसार हिस्सा विक्रीतून सुमारे ३०० अब्ज रुपये (३.६६ अब्ज डॉलर) मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने संभाव्य बोलीदारांकडून इरादापत्रे मागविण्यासाठी ७ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. विद्यमान आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या सहामाहीपूर्वी (ऑक्टोबर-मार्च) आर्थिक बोली लावली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या आयडीबीआय बँकेतील ३०.४८ टक्के हिस्सा आणि एलआयसीच्या मालकीचा ३०.२४ टक्के हिस्सा या माध्यमातून विकला जाईल आणि संभाव्य खरेदीदाराला आयडीबीआय बँकेचे व्यवस्थापकीय नियंत्रण हस्तांतरित करण्यात येईल. या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीनंतर आयडीबीआय बँकेत सरकारचे १५ टक्के आणि एलआयसीचे १९ टक्के भागभांडवल शिल्लक राहील.
सध्या आयडीबीआय बँकेच्या हिस्सा खरेदीसाठी काही बँकांनी देखील स्वारस्य दाखविले आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, विद्यमान बँक असलेल्या संभाव्य खरेदीदारांना एकाच वेळेस दोन बँकिंग संस्थांची मालकी राखता येणार नाही. यामुळे एखाद्या संभाव्य खरेदीदार बँकेने आयडीबीआय बँकेची हिस्सेदारी खरेदी केल्यास बँकांचे विलीनीकरण करावे लागेल.
रिझर्व्ह बँकेने सरकारी मालकीच्या आयडीबीआय बँकेमधील बहुसंख्य हिस्सा घेण्यास इच्छुक असलेल्या किमान पाच संभाव्य बोलीदारांचे मूल्यांकन करण्यास सुरुवात केली आहे, अशी माहिती या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी दिली.
केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी एकत्रितपणे आयडीबीआय बँकेतील ६०.२० टक्के हिस्सेदारी विकणार असून, यासाठी जागतिक आणि देशांतर्गत संस्थांनी स्वारस्य दाखवले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोटक महिंद्र बँक, सीएसबी बँक आणि एमिरेट्स एनबीडी यांनी हिस्सेदारी खरेदीसाठी स्वारस्य दाखविले आहे. मात्र आयडीबीआय बँक, रिझर्व्ह बँक, तसेच कोटक महिंद्र बँक, सीएसबी बँकेकडून या वृत्ताला दुजोरा देण्यात आलेला नाही.
आणखी वाचा- तोट्यातून बाहेर पडत ‘सिकॉम’ला २०२२-२३ अखेर नफा
केंद्र सरकारला सध्याच्या बँकेच्या बाजार मूल्यानुसार हिस्सा विक्रीतून सुमारे ३०० अब्ज रुपये (३.६६ अब्ज डॉलर) मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने संभाव्य बोलीदारांकडून इरादापत्रे मागविण्यासाठी ७ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. विद्यमान आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या सहामाहीपूर्वी (ऑक्टोबर-मार्च) आर्थिक बोली लावली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या आयडीबीआय बँकेतील ३०.४८ टक्के हिस्सा आणि एलआयसीच्या मालकीचा ३०.२४ टक्के हिस्सा या माध्यमातून विकला जाईल आणि संभाव्य खरेदीदाराला आयडीबीआय बँकेचे व्यवस्थापकीय नियंत्रण हस्तांतरित करण्यात येईल. या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीनंतर आयडीबीआय बँकेत सरकारचे १५ टक्के आणि एलआयसीचे १९ टक्के भागभांडवल शिल्लक राहील.
सध्या आयडीबीआय बँकेच्या हिस्सा खरेदीसाठी काही बँकांनी देखील स्वारस्य दाखविले आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, विद्यमान बँक असलेल्या संभाव्य खरेदीदारांना एकाच वेळेस दोन बँकिंग संस्थांची मालकी राखता येणार नाही. यामुळे एखाद्या संभाव्य खरेदीदार बँकेने आयडीबीआय बँकेची हिस्सेदारी खरेदी केल्यास बँकांचे विलीनीकरण करावे लागेल.
