नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेसह वित्तीय क्षेत्रातील नियामकांनी अनधिकृत कर्ज प्रदात्या ॲपचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आणखी उपाययोजना करण्यास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सूचित केले. या फसव्या ‘लोन ॲप’नी अनेक भोळ्या कर्जदारांना जाळ्यात फासून त्यांची लुबाडणूक केली आहे. अनेकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागल्याच्या या प्रकरणाची अर्थमंत्र्यांनी या निमित्ताने दखल घेतली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
येथे आयोजित वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या (एफएसडीसी) २८ व्या बैठकीपुढे बोलताना, सीतारामन यांनी नियामकांना सतत जागरुक राहण्यास आणि देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, आर्थिक स्थिरतेला जोखीम ठरणाऱ्या संभाव्य घटकांना शोधून ते पटलावर आणण्यासाठी दक्ष आणि सक्रिय राहण्यास सांगितले.
हेही वाचा >>> दोन अंकी पगारवाढ चालू वर्षातही धूसर; मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढ किंचित कमी राहण्याचा सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष
वित्तीय क्षेत्रातील वेगवेगळ्या नियामकांना भेडसावणारे सामाईक मुद्दे, ज्यामध्ये एकसमान केवायसी मानदंड निर्धारित करणे, संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रातील केवायसी नोंदींची आंतर-उपयोगिता आणि केवायसी प्रक्रियेचे सरलीकरण आणि डिजिटलीकरण यांचा देखील चर्चेत समावेश होती. ऑनलाइन ॲप्सद्वारे अनधिकृत कर्ज देण्याचे हानिकारक प्रभाव रोखणे आणि त्यांचा पुढील प्रसार रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे हा त्यापैकीच एक चर्चेचा मुद्दा होता.
सरकारने डिसेंबरमध्ये संसदेला दिलेल्या माहितीप्रमाणे, गूगलने एप्रिल २०२१ ते जुलै २०२२ या कालावधीत प्ले स्टोअरवरून तब्बल २,५०० फसव्या कर्ज प्रदात्या ॲप काढून टाकली आहेत. वित्तीय क्षेत्रातील नियामकांनी सक्रिय राहणे, सतत दक्ष राहून सायबर सुरक्षा तैनात ठेवणे आणि भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेतील अशा कोणत्याही त्रुटी-उणीवा कमी करण्यासाठी योग्य आणि वेळेवर कारवाई करणे हे उद्दिष्ट असायला हवे, असे अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले.
रिझर्व्ह बँख गव्हर्नर शक्तीकांत दास, सेबी अध्यक्षा माधबी पुरी बुच, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे (इर्डा) अध्यक्ष देबाशिष पांडा, दिवाळखोरी आणि नादारी बोर्डाचे अध्यक्ष रवी मित्तल, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दीपक मोहंती आणि इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर्स अथॉरिटीचे (आयएफएससी) अध्यक्ष के. राजारामन हे या बैठकीला उपस्थित होते. यांच्याशिवाय, केंद्रीय वित्त सचिव टी व्ही सोमनाथन, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव विवेक जोशी आणि महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> ‘झी’मधील आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशीचा विस्तार;‘सेबी’कडून कंपनीच्या अनेक माजी संचालकांना समन्स
या बैठकीत आर्थिक स्थिरता आणि त्या संबंधाने आव्हान सामोरे जाण्यासाठी भारताची सज्जता या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली, असे बैठकीनंतर प्रसिद्धीस दिलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. जगातील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रांपैकी एक म्हणून ‘गिफ्ट – आयएफएससी’ला स्थान मिळवून देण्यासाठी आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी परकीय भांडवल आणि वित्तीय सेवा सुलभ करण्यासंबंधाने तिच्या भूमिकेला प्रत्यक्ष रूप देण्यासाठी सुरू असलेल्या आंतर-नियामक प्रयत्नांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
येथे आयोजित वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या (एफएसडीसी) २८ व्या बैठकीपुढे बोलताना, सीतारामन यांनी नियामकांना सतत जागरुक राहण्यास आणि देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, आर्थिक स्थिरतेला जोखीम ठरणाऱ्या संभाव्य घटकांना शोधून ते पटलावर आणण्यासाठी दक्ष आणि सक्रिय राहण्यास सांगितले.
हेही वाचा >>> दोन अंकी पगारवाढ चालू वर्षातही धूसर; मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढ किंचित कमी राहण्याचा सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष
वित्तीय क्षेत्रातील वेगवेगळ्या नियामकांना भेडसावणारे सामाईक मुद्दे, ज्यामध्ये एकसमान केवायसी मानदंड निर्धारित करणे, संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रातील केवायसी नोंदींची आंतर-उपयोगिता आणि केवायसी प्रक्रियेचे सरलीकरण आणि डिजिटलीकरण यांचा देखील चर्चेत समावेश होती. ऑनलाइन ॲप्सद्वारे अनधिकृत कर्ज देण्याचे हानिकारक प्रभाव रोखणे आणि त्यांचा पुढील प्रसार रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे हा त्यापैकीच एक चर्चेचा मुद्दा होता.
सरकारने डिसेंबरमध्ये संसदेला दिलेल्या माहितीप्रमाणे, गूगलने एप्रिल २०२१ ते जुलै २०२२ या कालावधीत प्ले स्टोअरवरून तब्बल २,५०० फसव्या कर्ज प्रदात्या ॲप काढून टाकली आहेत. वित्तीय क्षेत्रातील नियामकांनी सक्रिय राहणे, सतत दक्ष राहून सायबर सुरक्षा तैनात ठेवणे आणि भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेतील अशा कोणत्याही त्रुटी-उणीवा कमी करण्यासाठी योग्य आणि वेळेवर कारवाई करणे हे उद्दिष्ट असायला हवे, असे अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले.
रिझर्व्ह बँख गव्हर्नर शक्तीकांत दास, सेबी अध्यक्षा माधबी पुरी बुच, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे (इर्डा) अध्यक्ष देबाशिष पांडा, दिवाळखोरी आणि नादारी बोर्डाचे अध्यक्ष रवी मित्तल, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दीपक मोहंती आणि इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर्स अथॉरिटीचे (आयएफएससी) अध्यक्ष के. राजारामन हे या बैठकीला उपस्थित होते. यांच्याशिवाय, केंद्रीय वित्त सचिव टी व्ही सोमनाथन, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव विवेक जोशी आणि महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> ‘झी’मधील आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशीचा विस्तार;‘सेबी’कडून कंपनीच्या अनेक माजी संचालकांना समन्स
या बैठकीत आर्थिक स्थिरता आणि त्या संबंधाने आव्हान सामोरे जाण्यासाठी भारताची सज्जता या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली, असे बैठकीनंतर प्रसिद्धीस दिलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. जगातील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रांपैकी एक म्हणून ‘गिफ्ट – आयएफएससी’ला स्थान मिळवून देण्यासाठी आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी परकीय भांडवल आणि वित्तीय सेवा सुलभ करण्यासंबंधाने तिच्या भूमिकेला प्रत्यक्ष रूप देण्यासाठी सुरू असलेल्या आंतर-नियामक प्रयत्नांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
