मुंबई : समूहाचे संस्थापक सुब्रता रॉय यांच्या निधनानंतरही भांडवली बाजार नियामकाकडून सहाराप्रकरणी माग घेणे सुरूच राहील, अशी सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांनी गुरुवारी येथे स्पष्टोक्ती केली. रॉय यांचे दीर्घ आजारापश्चात वयाच्या ७५व्या वर्षी मंगळवारी मुंबईत निधन झाले. उद्योग संघटना ‘फिक्की’द्वारे आयोजित कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी बोलताना बुच म्हणाल्या, सहारा प्रकरण हे सेबीसाठी एखाद्या संस्थेत झालेल्या गैरव्यवहाराबद्दल होते आणि एखादी व्यक्ती हयात आहे अथवा नाही याची पर्वा न करता त्या प्रकरणाचा पाठपुरावा कोणताही परिणाम न होता सुरूच राहील.
सेबीकडे जमा असलेल्या सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून, गुंतवणूकदारांना परतफेडीचे प्रमाण खूप कमी कसे, असा प्रश्नही बुच यांना विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना त्या म्हणाल्या की, गुंतवणूकदारांनी केलेल्या दाव्यांच्या आणि त्यांच्याकडून सादर पुराव्याची सत्यता पडताळून, त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीद्वारे पैसे परत केले जात आहेत. सहारा समूहाला गुंतवणूकदारांना परतफेड करण्यासाठी सेबीकडे २४,००० कोटी रुपये जमा करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आणि ते समूहाकडून जमाही केले गेले. मात्र त्यापैकी केवळ १३८ कोटी रुपयेच गुंतवणूकदारांना फेडण्यात आले असल्याचे वृत्त आहे.
हेही वाचा… आगामी दोन वर्षात ६ ते ७.१ टक्के दराने विकास शक्य
सहारा समूहावर पॉन्झी योजना चालवल्याच्या आरोपांसह अनेक आरोप आहेत. नोव्हेंबर २०१० मध्ये सेबीने सहारा समूहाच्या दोन संस्थांना भांडवली बाजारातून निधी उभारण्यास मनाई करणारा आदेश दिला आणि रॉय यांच्यासाठी अडचणी सुरू झाल्या. या कंपन्यांना कोणतेही रोखे जनतेला जारी करू नये आणि रॉय यांना निधी उभारण्यासाठी जनतेशी संपर्क साधण्यापासून रोखले गेले. सहारा समूहातील दोन कंपन्या – सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन आणि सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन यांनी २००७-०८ मध्ये बेकायदेशीरीत्या निधी उभारला. याच दोन कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांची २० हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम परत न केल्यामुळे उद्भवलेल्या अवमानप्रकरणी जातीने उपस्थित राहिल्याबद्दल रॉय यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१४ मध्ये अटक करण्यात आली. नंतर त्यांची जामिनावर मुक्तता केली गेली असली तरी विविध व्यवसायांतील त्यांच्या अडचणी सुरूच राहिल्या. न्यायालयीन आव्हानाच्या दीर्घ प्रक्रियेनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये गुंतवणूकदारांच्या ठेवी १५ टक्के व्याजासह परत करण्याचे आणि त्यासाठी २४,००० कोटी रुपये सेबीकडे जमा करण्याचे त्यांना आदेश दिले.
