पीटीआय, नवी दिल्ली
गृहवित्त क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी बजाज हाऊसिंग फायनान्सची प्रारंभिक समभाग विक्री (आयपीओ) ९ सप्टेंबर ते ११ सप्टेंबर दरम्यान पार पडणार आहे. ‘आयपीओ’च्या माध्यमातून कंपनीने ६,५६० कोटींची निधी उभारणी करण्याचा मानस ठेवला आहे. शिवाय यासाठी ६६ रुपये ते ७० रुपये असा किंमतपट्टा निश्चित करण्यात आला आहे.
याबरोबर रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांची पूर्तता करण्यासाठी आणखी तीन उच्चस्तरीय बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी-यूएल) विद्यमान वर्षात भांडवली बाजारात प्रवेशाची शक्यता आहे. टाटा कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस, एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेस (एचडीएफसी बँकेची एनबीएफसी शाखा) आणि आदित्य बिर्ला फायनान्स या तीन बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना वर्षभरात प्रारंभिक समभाग विक्री करून सार्वजनिक व्हावे लागणार आहे.
भांडवल बाजारातील चांगल्या दर्जाच्या व्यवसायांची गरज लक्षात घेता आणि चांगल्या मूल्यांकनाच्या आशेने बऱ्याच बॅंकेतर वित्तीय कंपन्या आयपीओच्या माध्यमातून निधी उभारणी करण्याची शक्यता आहे. केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यकता म्हणून नाही तर त्यांची तशी क्षमतादेखील आहे, असे मत आनंद राठी ॲडव्हायझर्सचे इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग संचालक सचिन मेहता यांनी व्यक्त केले.
एकूणच, टाटा सन्स, टाटा कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस, पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स, एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि आदित्य बिर्ला फायनान्स यांना रिझर्व्ह बँकेच्या उच्चस्तरीय बँकेतर वित्तीय कंपन्यांच्या यादीत सप्टेंबर २०२२ मध्ये समाविष्ट केल्यामुळे त्यांना तेव्हापासून तीन वर्षांत म्हणजे आगामी वर्षभरात त्यांचे समभाग सूचिबद्ध करणे आवश्यक आहे. यापैकी पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स ही कंपनी पिरामल एंटरप्रायझेसमध्ये विलीन होणार असून, टाटा सन्स सूचिबद्धता टाळण्यासाठी सर्व पर्याय अजमावण्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा >>>बचतच अर्थव्यवस्थेत कर्ज-वितरणाचा सर्वोच्च स्रोत राहील; रिझर्व्ह बँक डेप्युटी गव्हर्नरांचा बचतदरात वाढीचा विश्वास
गुंतवणूकदारांसाठी लक्षणीय वाढीच्या शक्यता निर्माण करणारा टाटा सन्सचा आयपीओ बाजारासाठी सर्वात लक्षणीय ठरू शकतो. टाटा सन्सची भारतातील सर्वात मोठ्या समूहाची सूत्रधार असलेली कंपनी आहे. जी देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवरील बड्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकते, असे बाजार विश्लेषकांचे मत आहे. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, टाटा सन्सच्या ५ टक्के हिस्सा विक्रीतूनदेखील भांडवली बाजारात ५५,००० कोटींहून अधिक तरलता शोषून घेण्याची क्षमता आहे. मात्र आशावादी अंदाजांना न जुमानता आणि अनिवार्य सूचिबद्धता टाळण्यासाठी टाटा सन्सने रिझर्व्ह बँकेला आर्जव केले असून नोंदणी प्रमाणपत्र स्वेच्छेने समर्पण करण्यासाठी अर्जदेखील केला आहे.
आता टाटा सन्सच्या अर्जावर रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेवर सर्वांचे लक्ष असेल. रिझर्व्ह बँकेने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये पद्धतशीरपणे जोखीम हाताळण्यासाठी आणि प्रशासन मजबूत करण्यासाठी सुधारित श्रेणी-आधारित नियमन (एसबीआर) आराखडा सादर केला होता. २०१८ मधील आयएल अँड एफएसच्या पतनाच्या पार्श्वभूमीवर हे करण्यात आले होते. त्यानंतर पुढे डीएचएफएलची पडझड झाली, ज्याचा संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेवर परिणाम झाला. विशेषत: तरलतेच्या बाबतीत लक्षणीय आव्हाने निर्माण झाली.
‘एनबीएफसी’ कंपन्यांचे विभाजन कसे?
‘एनबीएफसी’चा आकार, क्रियाकलाप आणि जोखीम स्तरांवर आधारित -आरंभ स्तरीय (बेस लेयर), मध्यम स्तरीय (मिडल लेयर), उच्च स्तरीय (अप्पर लेयर) आणि सर्वोच स्तरीय (टॉप लेयर) असे चार प्रकारात वर्गीकृत केले गेले. रिझर्व्ह बँकेने उच्च स्तरीय ‘एनबीएफसी’मध्ये समावेश केलेल्या सर्व कंपन्यांना समावेश केल्याचा तीन वर्षांच्या आत समभाग सूचिबद्ध करणे अनिवार्य केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने सप्टेंबर २०२२ मध्ये १६ उच्च स्तरीय ‘एनबीएफसी’ची यादी जारी केली आणि त्यानंतर २०२३ मध्ये ही यादी अद्ययावत करण्यात आली ज्यामध्ये शांघवी फायनान्सला वगळण्यात आले.
याबरोबर रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांची पूर्तता करण्यासाठी आणखी तीन उच्चस्तरीय बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी-यूएल) विद्यमान वर्षात भांडवली बाजारात प्रवेशाची शक्यता आहे. टाटा कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस, एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेस (एचडीएफसी बँकेची एनबीएफसी शाखा) आणि आदित्य बिर्ला फायनान्स या तीन बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना वर्षभरात प्रारंभिक समभाग विक्री करून सार्वजनिक व्हावे लागणार आहे.
भांडवल बाजारातील चांगल्या दर्जाच्या व्यवसायांची गरज लक्षात घेता आणि चांगल्या मूल्यांकनाच्या आशेने बऱ्याच बॅंकेतर वित्तीय कंपन्या आयपीओच्या माध्यमातून निधी उभारणी करण्याची शक्यता आहे. केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यकता म्हणून नाही तर त्यांची तशी क्षमतादेखील आहे, असे मत आनंद राठी ॲडव्हायझर्सचे इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग संचालक सचिन मेहता यांनी व्यक्त केले.
एकूणच, टाटा सन्स, टाटा कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस, पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स, एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि आदित्य बिर्ला फायनान्स यांना रिझर्व्ह बँकेच्या उच्चस्तरीय बँकेतर वित्तीय कंपन्यांच्या यादीत सप्टेंबर २०२२ मध्ये समाविष्ट केल्यामुळे त्यांना तेव्हापासून तीन वर्षांत म्हणजे आगामी वर्षभरात त्यांचे समभाग सूचिबद्ध करणे आवश्यक आहे. यापैकी पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स ही कंपनी पिरामल एंटरप्रायझेसमध्ये विलीन होणार असून, टाटा सन्स सूचिबद्धता टाळण्यासाठी सर्व पर्याय अजमावण्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा >>>बचतच अर्थव्यवस्थेत कर्ज-वितरणाचा सर्वोच्च स्रोत राहील; रिझर्व्ह बँक डेप्युटी गव्हर्नरांचा बचतदरात वाढीचा विश्वास
गुंतवणूकदारांसाठी लक्षणीय वाढीच्या शक्यता निर्माण करणारा टाटा सन्सचा आयपीओ बाजारासाठी सर्वात लक्षणीय ठरू शकतो. टाटा सन्सची भारतातील सर्वात मोठ्या समूहाची सूत्रधार असलेली कंपनी आहे. जी देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवरील बड्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकते, असे बाजार विश्लेषकांचे मत आहे. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, टाटा सन्सच्या ५ टक्के हिस्सा विक्रीतूनदेखील भांडवली बाजारात ५५,००० कोटींहून अधिक तरलता शोषून घेण्याची क्षमता आहे. मात्र आशावादी अंदाजांना न जुमानता आणि अनिवार्य सूचिबद्धता टाळण्यासाठी टाटा सन्सने रिझर्व्ह बँकेला आर्जव केले असून नोंदणी प्रमाणपत्र स्वेच्छेने समर्पण करण्यासाठी अर्जदेखील केला आहे.
आता टाटा सन्सच्या अर्जावर रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेवर सर्वांचे लक्ष असेल. रिझर्व्ह बँकेने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये पद्धतशीरपणे जोखीम हाताळण्यासाठी आणि प्रशासन मजबूत करण्यासाठी सुधारित श्रेणी-आधारित नियमन (एसबीआर) आराखडा सादर केला होता. २०१८ मधील आयएल अँड एफएसच्या पतनाच्या पार्श्वभूमीवर हे करण्यात आले होते. त्यानंतर पुढे डीएचएफएलची पडझड झाली, ज्याचा संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेवर परिणाम झाला. विशेषत: तरलतेच्या बाबतीत लक्षणीय आव्हाने निर्माण झाली.
‘एनबीएफसी’ कंपन्यांचे विभाजन कसे?
‘एनबीएफसी’चा आकार, क्रियाकलाप आणि जोखीम स्तरांवर आधारित -आरंभ स्तरीय (बेस लेयर), मध्यम स्तरीय (मिडल लेयर), उच्च स्तरीय (अप्पर लेयर) आणि सर्वोच स्तरीय (टॉप लेयर) असे चार प्रकारात वर्गीकृत केले गेले. रिझर्व्ह बँकेने उच्च स्तरीय ‘एनबीएफसी’मध्ये समावेश केलेल्या सर्व कंपन्यांना समावेश केल्याचा तीन वर्षांच्या आत समभाग सूचिबद्ध करणे अनिवार्य केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने सप्टेंबर २०२२ मध्ये १६ उच्च स्तरीय ‘एनबीएफसी’ची यादी जारी केली आणि त्यानंतर २०२३ मध्ये ही यादी अद्ययावत करण्यात आली ज्यामध्ये शांघवी फायनान्सला वगळण्यात आले.
