मुंबई: खाद्यवस्तूंच्या अस्थिर किमतींचा दबाव कायम राहिल्याने किरकोळ महागाई दराचे ४ टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत, असे प्रतिपादन मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या मार्च महिन्याच्या मासिक पत्रिकेतील लेखात करण्यात आला.

किरकोळ महागाई दरात डिसेंबर २०२३ पासून घट होत असून, फेब्रुवारी महिन्यात हा दर ५.०९ टक्के नोंदवला गेला. या पार्श्वभूमीवर डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पात्रा यांच्या नेतृत्वाखालील चमूने मासिक पत्रिकेतील ‘अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती’ या शीर्षकाखालील लेखात म्हटले आहे की, महागाईचा दर कमी होताना दिसत असताना खाद्यवस्तूंच्या अल्पकाळासाठी अचानक वाढणाऱ्या किमती या महागाईवर अतिरिक्त दबाव निर्माण करीत आहे. त्यामुळे किरकोळ महागाई दर ४ टक्क्यांच्या उद्दिष्टाच्या खाली येण्यास अडथळे येत आहेत.

Traders reported that price of coriander decreased compared to last week and price of fenugreek is on rise
कोथिंबिरेच्या दरात घट; मेथी तेजीत, फळभाज्यांचे दर स्थिर
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Consumer centric approach harming interests of farmers
निवडणुकीपुरते  शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचे धोरण
wpi inflation hits 4 month high in october on rising food prices
भाज्यांमधील किंमतवाढ ६३.०४ टक्क्यांवर; घाऊक महागाई दराचाही चार महिन्यांतील सर्वोच्च स्तर
reserve bank of india latest marathi news
विश्लेषण: १४ महिन्यांतील उच्चांकी चलनवाढीमागे कारणे कोणती? व्याजदर कपात आणखी लांबणीवर? जीडीपी वाढही मंदावणार?
India Meteorological Department has warned a rain alert for 15 districts of Maharashtra state
‘या’ १५ जिल्ह्यांना १५ नोव्हेंबरला सतर्कतेचा इशारा !
loksatta editorial on inflation
किरकोळ महागाई दराने गाठला १४ महिन्यांचा उच्चांक; ऑक्टोबर महिन्यात ६.२१ टक्क्यांची नोंद

हेही वाचा : बँक ऑफ इंडियाकडून घरांसाठी कर्ज स्वस्त, प्रक्रिया शुल्कही माफ; सवलतीतील ८.३ टक्के व्याजदराचा लाभ मात्र ३१ मार्चपर्यंतच!

जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वेग कमी झाला असून, अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांमधील वाढ मंदावली आहे. भारताचा विचार करता आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील तिसऱ्या तिमाहीत वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादनाने (जीडीपी) सहा तिमाहीतील उच्चांकी पातळी गाठली. अर्थव्यवस्थेची आगेकूच, अप्रत्यक्ष करांतील वाढ आणि अनुदानातील घट यामुळे जीडीपीमध्ये वाढ नोंदविण्यात आली. दृश्य रचनात्मक मागणीत झालेली वाढ आणि कंपन्या तसेच, बँकांचे सुस्थितीत पोहोचलेले ताळेबंद यामुळे आगामी काळात विकासाला गती मिळेल, असेही लेखात नमूद करण्यात आले आहे.