मुंबई: खाद्यवस्तूंच्या अस्थिर किमतींचा दबाव कायम राहिल्याने किरकोळ महागाई दराचे ४ टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत, असे प्रतिपादन मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या मार्च महिन्याच्या मासिक पत्रिकेतील लेखात करण्यात आला.

किरकोळ महागाई दरात डिसेंबर २०२३ पासून घट होत असून, फेब्रुवारी महिन्यात हा दर ५.०९ टक्के नोंदवला गेला. या पार्श्वभूमीवर डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पात्रा यांच्या नेतृत्वाखालील चमूने मासिक पत्रिकेतील ‘अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती’ या शीर्षकाखालील लेखात म्हटले आहे की, महागाईचा दर कमी होताना दिसत असताना खाद्यवस्तूंच्या अल्पकाळासाठी अचानक वाढणाऱ्या किमती या महागाईवर अतिरिक्त दबाव निर्माण करीत आहे. त्यामुळे किरकोळ महागाई दर ४ टक्क्यांच्या उद्दिष्टाच्या खाली येण्यास अडथळे येत आहेत.

What is the market share in the budget 2025
अर्थसंकल्पात बाजाराचा ‘शेअर’ किती?
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
Budget is satisfactory but is the curse of self-reliance to producers
अर्थसंकल्प ‘समाधानकारक’ पण आत्मनिर्भरतेचा उत्पादकांना शाप?
Dombivli Datta Nagar Fish Market news in update in marathi
डोंबिवलीतील दत्तनगरमधील मासळी बाजारामुळे वाहतूक कोंडी; मासळी बाजाराच्या स्थलांतराची नागरिकांची मागणी
Rupee biggest fall in two weeks print eco news
रुपयाची दोन आठवड्यांतील सर्वात मोठी आपटी
Loksatta editorial challenges before fm nirmala sitharaman in union budget 2025
अग्रलेख: सीतारामन ‘सिंग’ होतील?
Loksatta samorchya bakawarun February 1st upcoming budget
समोरच्या बाकावरून: दिल्लीतील कुजबुज असे सांगते की…
low prices of tur in market
विश्लेषण : बाजारपेठेत तुरीच्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांशी कोंडी कशी?

हेही वाचा : बँक ऑफ इंडियाकडून घरांसाठी कर्ज स्वस्त, प्रक्रिया शुल्कही माफ; सवलतीतील ८.३ टक्के व्याजदराचा लाभ मात्र ३१ मार्चपर्यंतच!

जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वेग कमी झाला असून, अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांमधील वाढ मंदावली आहे. भारताचा विचार करता आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील तिसऱ्या तिमाहीत वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादनाने (जीडीपी) सहा तिमाहीतील उच्चांकी पातळी गाठली. अर्थव्यवस्थेची आगेकूच, अप्रत्यक्ष करांतील वाढ आणि अनुदानातील घट यामुळे जीडीपीमध्ये वाढ नोंदविण्यात आली. दृश्य रचनात्मक मागणीत झालेली वाढ आणि कंपन्या तसेच, बँकांचे सुस्थितीत पोहोचलेले ताळेबंद यामुळे आगामी काळात विकासाला गती मिळेल, असेही लेखात नमूद करण्यात आले आहे.

Story img Loader