पीटीआय, नवी दिल्ली
देशाला दरवर्षी ७० ते ८० अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) प्राप्त होत आहे. गुंतवणूक अनुकूल धोरण, उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना(पीएलआय) , मेक इन इंडियासारख्या उपक्रमांमुळे येत्या काही वर्षांत देशाकडे दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरहून ‘एफडीआय’ आकर्षित होईल, असे उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे (डीपीआयआयटी) सचिव अमरदीप सिंग भाटिया यांनी सांगितले.

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग सध्या विविध देशांतील उद्योगांकडून प्राप्त ‘एफडीआय’ अर्जांसाठी मंजुरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करत आहे. सरकारने देशातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी संरक्षण, रेल्वे, विमा आणि दूरसंचार यांसारख्या क्षेत्रातील नियम सुलभ करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामुळे केंद्र सरकारने येत्या काही वर्षात ‘एफडीआय’ १०० अब्ज डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असेही भाटिया यांनी सांगितले

नक्की वाचा

काही क्षेत्र वगळता बहुतांश क्षेत्रांमध्ये एफडीआयला स्वयंचलित मार्गाने परवानगी आहे. गेल्या १० वर्षात (२०१४-२४) परदेशातून ओघ ६६७.४ अब्ज डॉलर होता, जो त्याआधीच्या १० वर्षात म्हणजे २००४ ते २०१४ दरम्यान ३०४.१ अब्ज नोंदवला गेला होता. गेल्या १० आर्थिक वर्षांमध्ये (२०१४-२४) उत्पादन क्षेत्रातील एफडीआय ओघ १६५.१ अब्ज डॉलर होता, जो त्याआधीच्या १० वर्षांत ९७.७ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत ६९ टक्क्यांनी अधिक राहिला आहे.

हेही वाचा >>>सेन्सेक्स ८५ हजारांच्या शिखरावरून माघारी

वाहन निर्मिती, दूरसंचार आणि औषध निर्माण ही क्षेत्रांनी सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. एप्रिल-जून २०२३-२४ मधील १७.५६ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत २२.४९ अब्ज डॉलर गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. एफडीआयचा मार्ग अधिक विस्तारण्यासाठी उदारीकरणावर लक्ष केंद्रित केले आहेत. डीपीआयआयटीच्या मते, टाटा, एल अँड टी आणि भारत फोर्जसारख्या भारतीय कंपन्यांना अब्जावधी डॉलरचे संरक्षण करार प्राप्त झाले आहेत, ज्यामुळे संरक्षण उत्पादनाच्या वाढत्या परिसंस्थेला चालना मिळत आहे.

चिनी गुंतवणुकीसंदर्भात निकष कायम

चीनकडून भारतात होणारी गुंतवणूक सध्याच्या थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणानुसार नियंत्रित केली जाते आणि आतापर्यंत त्यात कोणताही बदल झालेला नाही, असे भाटिया यांनी स्पष्ट केले. चीनसारख्या भारतासोबत भू-सीमेने जोडलेल्या देशांकडून प्राप्त होणाऱ्या एफडीआय अर्जांना सर्व क्षेत्रांसाठी सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे. हे धोरण एप्रिल २०२० पासून कायम आहे. यामुळे चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान हे भारताशी भू-सीमेने जोडलेले देश आहेत. एप्रिल २००० ते मार्च २०२४ पर्यंत भारतात नोंदवलेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये चीनचे योगदान केवळ ०.३७ टक्के (२.५ अब्ज डॉलर) एवढे आहे. जून २०२० मध्ये गल्वान खोऱ्यात झालेल्या लष्करी चकमकीनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले आहेत.