नवी दिल्ली : विद्यमान २०२४ कॅलेंडर वर्षात जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांत देशातील थेट परदेशी गुंतवणूक अर्थात एफडीआय सुमारे ४२ टक्क्यांनी वाढून ४२.१३ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. वर्षभरापूर्वीच्या काळात २९.७३ अब्ज डॉलरचा परदेशी गुंतवणूक ओघ राहिला होता, अशी माहिती उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे (डीपीआयआयटी) सचिव अमरदीप सिंग भाटिया यांनी दिली.
आर्थिक वर्षात म्हणजेच एप्रिल-सप्टेंबर २०२४-२५ मधील ‘एफडीआय’मधील आवक ४५ टक्क्यांनी वाढून, २९.७९ अब्ज डॉलर झाली आहे, जे मागील आर्थिक वर्षातील याच कालावधीत २०.४८ अब्ज डॉलर होते. तर वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकूण एफडीआयचे प्रमाण ७१.२८ अब्ज डॉलर होते. आगामी आर्थिक वर्षातदेखील थेट परदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह असाच कायम राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. केंद्र सरकार विविध क्षेत्रांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून, नियामक अडथळे दूर करत आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास आणि व्यावसायिक वातावरण सुधारून अर्थव्यवस्था जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी खुली करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
हेही वाचा >>> वित्तीय तूट २०२६ पर्यंत ४.५ टक्क्यांखाली आणण्याचा निश्चय : अर्थमंत्रालय
गेल्या दहा आर्थिक वर्षांमध्ये (२०१४-२०२४) एफडीआयमध्ये ६७ टक्के वाढ झाली असून, हे प्रमाण दशकभरात ६६७ अब्ज डॉलरवरून, ९९१ अब्ज डॉलरवर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे उत्पादन क्षेत्रासाठी हे प्रमाण ६९ टक्क्यांनी वाढले असून, २००४ ते २०१४ मध्ये ९८ अब्ज डॉलरवरून १६५ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढले आहे.
हेही वाचा >>> ‘ईपीएफओ’त नवीन १३.४१ लाख सदस्य ऑक्टोबरमध्ये दाखल
देशाला आतापर्यंत ‘चीन प्लस वन’ रणनीतीत मर्यादित यश प्राप्त झाले आहे, तर या आघाडीवर व्हिएतनाम, थायलंड, कंबोडिया आणि मलेशिया हे देश मोठे लाभार्थी ठरले आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी चीनमधील त्यांचे उत्पादन अन्यत्र हलवण्यासाठी भारताकडे एक आकर्षक ठिकाण म्हणून पाहिले जाते. यातून देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्याची भारताला संधी आहे. एप्रिल २००० ते सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत भारतातील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या प्रवाहाने एक ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर सुरक्षित आणि महत्त्वाचे गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून देशाची प्रतिष्ठा प्रस्थापित झाली आहे.
विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षण का?
जागतिक अनिश्चितता आणि आव्हाने असतानाही थेट परदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह आकर्षित करण्यास देश यशस्वी ठरला आहे. देशाचे गुंतवणूकदारस्नेही वातावरण निर्मितीवर भर देण्यात आला असून त्यासाठी गुंतवणूकदार अनुकूल धोरणे, गुंतवणुकीवरील मजबूत परतावा, कुशल मनुष्यबळ, अनुपालनांत शिथिलता, मंजुरीसाठी राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली आणि उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेमुळे परदेशी गुंतवणूकदार आकर्षित होत आहेत.
