लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी

मुंबई: व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी पुनित गोएंका यांच्याकडील पदभार काढून घेण्याच्या बाजार नियामक ‘सेबी’च्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना, त्यांच्या जागी कंपनीचा कारभार चालवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अंतरिम समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडच्या संचालक मंडळाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेतल्याचे सोमवारी स्पष्ट झाले.

construction houses mangroves, state government,
खारफुटीवर घरे बांधल्याच्या तक्रारीच्या तपासणीचे राज्य सरकारला आदेश
8th September Rashi Bhavishya & Marathi Panchang
८ सप्टेंबर पंचाग: मेष, कुंभसह ‘या’ पाच राशींच नशीब बदलणार इंद्र योग; सुखाच्या सरी बरसणार तर कोणाचे कष्ट वाढणार; वाचा तुमचे भविष्य
question of alternative to POP idol remains unsolved
पीओपी मूर्तींच्या पर्यायाचा प्रश्न अनुत्तरितच
MPSC, autonomy MPSC, Interference MPSC, satej patil
‘एमपीएससी’च्या स्वायत्ततेत हस्तक्षेप?
Extortion from businessmen, retired officers, Food and Drug Administration
अन्न व औषध प्रशासन खात्यातील निवृत्त अधिकाऱ्यांमार्फत भीती दाखवून व्यावसायिकांकडून वसुली
west Bengal rapist death penalty marathi news
बलात्काऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद – ममता बॅनर्जी; ‘लवकरच कायद्यात सुधारणा’
national human rights commission orders police inquiry into detaining rti activist
माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला केले नजरकैद; पोलिसांच्या चौकशीचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आदेश
Mumbai, Sanjay Gandhi National Park, slum rehabilitation, High Court order, illegal encroachments, forest management, state government,
राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश, बेकायदा झोपडीधारकांच्या तातडीच्या पुनर्वसनासाठी धोरण आखण्याबाबत सूचना

पुनित गोएंका आणि झी समूहाचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा या पिता-पुत्रांना कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीत प्रमुख व्यवस्थापकीय पदे भूषवण्यास मनाई करणारा बजावलेला आदेश आणि त्याला आव्हान देणाऱ्या अर्जाला फेटाळून लावणारा अपील लवाद अर्थात ‘सॅट’ने त्यानंतर दिलेला निकाल पाहता, झीच्या संचालक मंडळाला हा निर्णय घ्यावा लागला. या संबंधाने कंपनीच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले की, सर्व आवश्यक पायऱ्यांचे मूल्यांकन आणि चर्चा झीच्या संचालक मंडळाने १४ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत केली. सेबीच्या आदेशानुसार, पुनित गोयंका यांना सूचीबद्ध कंपनीत संचालक किंवा प्रमुख व्यवस्थापकीय पदावर राहण्यास प्रतिबंधित केले गेले असल्याने, कंपनीच्या संचालक मंडळाने कंपनीचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अंतरिम समिती स्थापन केली आहे, असेही कंपनीच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले. ‘सॅट’ने १० जुलै रोजी, सेबीच्या आदेशाला आव्हान देणारा अर्ज फेटाळून लावणारा निकाल दिला आहे.

आणखी वाचा-देशातील सर्वात मोठ्या बँकेचा नफा ११,९५१ कोटींवर पोहोचला, ‘असा’ मिळणार फायदा

पुनित गोएंका यांच्या नेतृत्व कौशल्यावर आणि त्यांनी केलेल्या मूल्य-निर्माणावर संचालक मंडळाचा विश्वास आहे आणि आगामी काळात या प्रकरणाच्या आगामी प्रगतीचा पाठपुरावा केला जाईल, असेही संचालक मंडळाने ठरावाद्वारे स्पष्ट केले असल्याचे झीच्या प्रवक्त्याकडून सांगण्यात आले. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झीच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार झालेल्या सुभाष चंद्रा यांच्याकडे कंपनीत सध्या कोणतेही महत्त्वाचे पद नाही.

सेबीने सुभाष चंद्रा आणि पुनित गोएंका या पिता-पुत्रांना निधीचा अपव्यय केल्याप्रकरणी कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीत प्रमुख व्यवस्थापकीय पदे भूषवण्यास मनाई केली आहे. त्यांनी वैयक्तिक आर्थिक फायद्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोपही सेबीने केला आहे.

‘झी’च्या समभागाची सहा टक्के झेप

कंपनीचा कारभार चालवण्यासाठी अंतरिम समितीची स्थापना आणि ‘सेबी’च्या आदेशाचे पालन करीत व्यवस्थापकीय संचालक पुनित गोएंका यांच्याकडील पदभार काढून घेण्याच्या संचालक मंडळाच्या निर्णयाचे भांडवली बाजारात चांगले पडसाद उमटले आणि झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडचा समभाग मुंबई शेअर बाजारात सोमवारी ६.२७ टक्क्यांनी वाढून २२९.६५ रुपयांवर दिवसअखेर स्थिरावला.