पीटीआय, दावोस
देशातील पायाभूत सुविधांच्या आघाडीवर विद्यमान केंद्र सरकराने चांगले काम केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दावोस येथे भरलेल्या जागतिक आर्थिक मंचावरून कौतुक केले, मात्र रोजगार वाढीला चालना देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून काही ठोस पावले उचलली जातील. अशी आशा राजन यांनी व्यक्त केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दावोसमध्ये भरलेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक बैठकीत अमेरिकी डॉलरवरील सत्रात बोलताना राजन म्हणाले की, डॉलरच्या तुलनेत रुपया ८५च्या पलीकडे घरंगळला आहे. कोणत्याही देशांतर्गत घटकापेक्षा अमेरिकी डॉलरच्या मजबुतीमुळे रुपया अधिक घसरला आहे. विद्यमान मोदी सरकारने पायाभूत सुविधांच्या आघाडीवर चांगले काम केले असले तरीही अर्थव्यवस्थेचा दुसरा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेल्या रोजगार बाजारपेठेत सुधारणा आवश्यक आहेत. ज्यामुळे पायाभूत सुविधांचा योग्य वापर होऊन अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी ते चालना देणारे ठरेल.
अर्थव्यवस्थेची सध्या ६ टक्के विकास दराने वाटचाल सुरू असून ती चांगली आहे. त्या तुलनेत दरडोई उत्पन्न अधिक वेगाने वाढण्याची गरज असल्याचे राजन यांनी सांगितले. येत्या १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून त्यामध्ये रोजगार वाढीसाठी ठोस पावले उचलली गेल्याचे दिसेल, अशी आशा आहे. पुढील २५ वर्षांत डॉलरचे वर्चस्व अबाधित राहील असे म्हटले जाते, तेव्हा निश्चितच जग एकजूट राहील या गृहीतकावर ते आधारित असावे, असेही ते सूचकपणे म्हणाले.
उदयोन्मुख बाजारपेठांना डॉलरच्या तुलनेत मूल्य घसरणाऱ्या देशांतर्गत चलनाची कायम चिंता असते. डॉलरचा वास्तविक दर काय आहे यावर भाष्य करणार नसलो तरी अन्य चलनांच्या अवमूल्यनाबाबत चिंता आहेच, असे राजन म्हणाले. बऱ्याच उदयोन्मुख देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी डॉलरच्या तुलनेत त्यांच्या चलनांची घसरण रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडले जात आहे. परंतु तसे करणे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : जिओ फायनान्शियलचा ‘ब्रोकिंग’ व्यवसायात प्रवेश; शेअरचा भाव ३३ टक्क्यांनी उसळण्याचे अंदाज
सामाईक ‘ब्रिक्स’ चलन अशक्य
राजन यांनी ब्रिक्स देशांच्या सामाईक अथवा संयुक्त चलनाची कोणतीही तात्काळ शक्यता नसल्याचे सांगितले. अशा चलनासाठी अनेक भू-राजकीय समस्या सोडवण्याची आवश्यकता आहे. भारत, ब्राझील, चीन, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या शिखर संघटना अर्थात ‘ब्रिक्स’चा जागतिक व्यापारात वाटा झपाट्याने वाढत असला तरी या प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्था आणि इतर बाबींशी निगडित समस्या आणि मुद्दे वेगळे आहेत. भारत आणि चीनमधील तणाव तूर्तास निवळला असला तरी काही मुद्द्यांवर अजूनही एकमत नाही. सदस्य देशांमधील विविध प्रश्नांमुळे सामाईक ब्रिक्स चलनाची शक्यता राजन यांनी फेटाळून लावली.
दावोसमध्ये भरलेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक बैठकीत अमेरिकी डॉलरवरील सत्रात बोलताना राजन म्हणाले की, डॉलरच्या तुलनेत रुपया ८५च्या पलीकडे घरंगळला आहे. कोणत्याही देशांतर्गत घटकापेक्षा अमेरिकी डॉलरच्या मजबुतीमुळे रुपया अधिक घसरला आहे. विद्यमान मोदी सरकारने पायाभूत सुविधांच्या आघाडीवर चांगले काम केले असले तरीही अर्थव्यवस्थेचा दुसरा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेल्या रोजगार बाजारपेठेत सुधारणा आवश्यक आहेत. ज्यामुळे पायाभूत सुविधांचा योग्य वापर होऊन अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी ते चालना देणारे ठरेल.
अर्थव्यवस्थेची सध्या ६ टक्के विकास दराने वाटचाल सुरू असून ती चांगली आहे. त्या तुलनेत दरडोई उत्पन्न अधिक वेगाने वाढण्याची गरज असल्याचे राजन यांनी सांगितले. येत्या १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून त्यामध्ये रोजगार वाढीसाठी ठोस पावले उचलली गेल्याचे दिसेल, अशी आशा आहे. पुढील २५ वर्षांत डॉलरचे वर्चस्व अबाधित राहील असे म्हटले जाते, तेव्हा निश्चितच जग एकजूट राहील या गृहीतकावर ते आधारित असावे, असेही ते सूचकपणे म्हणाले.
उदयोन्मुख बाजारपेठांना डॉलरच्या तुलनेत मूल्य घसरणाऱ्या देशांतर्गत चलनाची कायम चिंता असते. डॉलरचा वास्तविक दर काय आहे यावर भाष्य करणार नसलो तरी अन्य चलनांच्या अवमूल्यनाबाबत चिंता आहेच, असे राजन म्हणाले. बऱ्याच उदयोन्मुख देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी डॉलरच्या तुलनेत त्यांच्या चलनांची घसरण रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडले जात आहे. परंतु तसे करणे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : जिओ फायनान्शियलचा ‘ब्रोकिंग’ व्यवसायात प्रवेश; शेअरचा भाव ३३ टक्क्यांनी उसळण्याचे अंदाज
सामाईक ‘ब्रिक्स’ चलन अशक्य
राजन यांनी ब्रिक्स देशांच्या सामाईक अथवा संयुक्त चलनाची कोणतीही तात्काळ शक्यता नसल्याचे सांगितले. अशा चलनासाठी अनेक भू-राजकीय समस्या सोडवण्याची आवश्यकता आहे. भारत, ब्राझील, चीन, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या शिखर संघटना अर्थात ‘ब्रिक्स’चा जागतिक व्यापारात वाटा झपाट्याने वाढत असला तरी या प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्था आणि इतर बाबींशी निगडित समस्या आणि मुद्दे वेगळे आहेत. भारत आणि चीनमधील तणाव तूर्तास निवळला असला तरी काही मुद्द्यांवर अजूनही एकमत नाही. सदस्य देशांमधील विविध प्रश्नांमुळे सामाईक ब्रिक्स चलनाची शक्यता राजन यांनी फेटाळून लावली.
