वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील हिस्सेदारी विकण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असून, भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांबाबत असलेल्या ‘सेबी’ किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या दंडकाचे पालन करण्यासाठी ही हिस्सा विक्री नजीकच्या काळात होणे अपेक्षित आहे.
बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, यूको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेतील सरकारची हिस्सेदारी कमी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय येत्या काही महिन्यांत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या चारही बँकांमधील सरकारी हिस्सेदारी सध्याच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे विचाराधीन आहे.
मुंबई शेअर बाजाराने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरअखेरीस सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये केंद्र सरकारची ९३ टक्के, इंडियन ओव्हरसीज बँकेत ९६.४ टक्के, यूको बँकेत ९५.४ टक्के आणि पंजाब अँड सिंध बँकेत ९८.३ टक्के हिस्सेदारी आहे. ‘सेबी’च्या किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या (एमपीएस) नियमांनुसार, भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांना किमान सार्वजनिक म्हणजेच प्रवर्तकांव्यतिरिक्त भागधारणा किमान २५ टक्के राखणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. ३१ मार्च २०२३ अखेर सरकारी मालकीच्या १२ बँकांपैकी चार बँकांनी या नियमाचे पालन केले आहे. या चार बँकांनी ‘सेबी’च्या किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमाची पूर्तता करण्यासाठी कृती योजना आखली आहे. सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमाची पूर्तता करण्यासाठी ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सूट दिली गेली आहे. बँकांच्या समभागांच्या विक्रीची वेळ आणि प्रमाण बाजार परिस्थितीनुसार ठरविले जाईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
‘एलआयसी’ला तूर्त सूट
केंद्र सरकारच्या मालकीच्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीला अर्थ मंत्रालयाने किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमातून तूर्त सूट दिली आहे. एलआयसीचा समभाग १७ मे २०२२ रोजी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध झाला, म्हणजेच पुढील पाच वर्षांत (२०२७ पर्यंत) प्रवर्तकांचा हिस्सा कमाल ७५ टक्के व त्यापेक्षा कमी राखणे एलआयसीसाठी बंधनकारक आहे. मात्र एलआयसीला या नियमातून एक वेळ सूट देण्यात येऊन, तिला आता सार्वजनिक भागभांडवल २५ टक्क्यांवर नेण्यासाठी १० वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय अर्थ मंत्रालयाने घेतला आहे. यामुळे सार्वजनिक भागभांडवल आणखी २१.५ टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी एलआयसीला मे २०३२ पर्यंतचा कालावधी उपलब्ध आहे.
बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, यूको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेतील सरकारची हिस्सेदारी कमी करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय येत्या काही महिन्यांत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या चारही बँकांमधील सरकारी हिस्सेदारी सध्याच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे विचाराधीन आहे.
मुंबई शेअर बाजाराने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरअखेरीस सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये केंद्र सरकारची ९३ टक्के, इंडियन ओव्हरसीज बँकेत ९६.४ टक्के, यूको बँकेत ९५.४ टक्के आणि पंजाब अँड सिंध बँकेत ९८.३ टक्के हिस्सेदारी आहे. ‘सेबी’च्या किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या (एमपीएस) नियमांनुसार, भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांना किमान सार्वजनिक म्हणजेच प्रवर्तकांव्यतिरिक्त भागधारणा किमान २५ टक्के राखणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. ३१ मार्च २०२३ अखेर सरकारी मालकीच्या १२ बँकांपैकी चार बँकांनी या नियमाचे पालन केले आहे. या चार बँकांनी ‘सेबी’च्या किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमाची पूर्तता करण्यासाठी कृती योजना आखली आहे. सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमाची पूर्तता करण्यासाठी ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सूट दिली गेली आहे. बँकांच्या समभागांच्या विक्रीची वेळ आणि प्रमाण बाजार परिस्थितीनुसार ठरविले जाईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
‘एलआयसी’ला तूर्त सूट
केंद्र सरकारच्या मालकीच्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीला अर्थ मंत्रालयाने किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमातून तूर्त सूट दिली आहे. एलआयसीचा समभाग १७ मे २०२२ रोजी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध झाला, म्हणजेच पुढील पाच वर्षांत (२०२७ पर्यंत) प्रवर्तकांचा हिस्सा कमाल ७५ टक्के व त्यापेक्षा कमी राखणे एलआयसीसाठी बंधनकारक आहे. मात्र एलआयसीला या नियमातून एक वेळ सूट देण्यात येऊन, तिला आता सार्वजनिक भागभांडवल २५ टक्क्यांवर नेण्यासाठी १० वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय अर्थ मंत्रालयाने घेतला आहे. यामुळे सार्वजनिक भागभांडवल आणखी २१.५ टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी एलआयसीला मे २०३२ पर्यंतचा कालावधी उपलब्ध आहे.
