पीटीआय, नवी दिल्ली : ऑस्ट्रेलियन संसदेने मंगळवारी मंजुरी दिल्याने, आता परस्पर सहमतीने ठरणाऱ्या तारखेपासून भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यान मुक्त व्यापार कराराची अंमलबजावणी सुरू होऊ शकेल. भारताच्या सध्या इंग्लड आणि संयुक्त अरब अमिरातीसोबत मुक्त व्यापार करारासंबंधी वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार कराराची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी, त्याला ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेकडून मंजुरी आवश्यक होती. ही मंजुरी दिली गेल्याचे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी ट्वीट करून मंगळवारी घोषित केले. भारतात, अशा कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनीही ट्वीटच्या माध्यमातून, भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार कराराला तेथील संसदेने दिलेल्या मंजुरीबद्दल आनंद व्यक्त केला. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाला भारताकडून झालेली वस्तूंची निर्यात ८.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी होती आणि त्या देशातून भारताची आयात ही एकूण १६.७५ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी आहे. गोयल यांच्या अंदाजानुसार, उभयतांमधील द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या २७.५ अब्ज डॉलरवरून पुढील पाच वर्षांत ४५ ते ५० अब्ज डॉलरवर नेण्यास या करारामुळे मदत होईल. हा करार भारतासाठी योग्य आणि चांगला आहे, असे नमूद करताना गोयल यांनी पोलाद उद्योगाने ऑस्ट्रेलियन बाजारपेठेत शून्य शुल्काचा लाभ घ्यावा आणि त्या देशात निर्यात वाढवावी, असे आवाहन केले. मुक्त व्यापार करार अमलात आल्यावर, कापड व वस्त्रप्रावरणे, काही कृषी आणि मत्स्य उत्पादने, चामडे, पादत्राणे, फर्निचर, क्रीडा सामग्री, दागिने आणि यंत्रसामग्रीसह भारतातील ६,००० हून अधिक व्यापक क्षेत्रांसाठी ऑस्ट्रेलियाच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश खुला होईल. सध्या ऑस्ट्रेलियामध्ये त्यावर ४ ते ५ टक्के सीमा शुल्क आकारले जाते.
