मुंबई : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील मुक्त व्यापार करार गुरुवारपासून (२९ डिसेंबर) लागू झाला असून, आगामी २०२३ मध्ये आणखी किमान दोन देशांबरोबरच्या मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षरी होण्याची अपेक्षा आहे, असे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी येथे सांगितले.
ब्रिटन, युरोपीय महासंघ आणि कॅनडा यांच्याशी नियोजित वेळापत्रकानुसार वाटाघाटी सुरू असल्याचे गोयल यांनी येथे आयोजित एका कार्यक्रमात सांगितले. भारत-ऑस्ट्रेलिया दरम्यान आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार कराराच्या कार्यान्वित झाल्याच्या निमित्ताने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सुमारे ३५ कोटी अमेरिकी डॉलरच्या घरात द्विपक्षीय व्यापार असलेल्या न्यूझीलंडसारख्या लहान व्यापार भागीदारांच्या विनंतीची दखल घेऊन त्याकडे लक्ष देण्याइतकी संसाधने आणि क्षमता वाणिज्य मंत्रालयाकडे नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आगामी संपूर्ण जानेवारी महिना वाणिज्य मंत्रालयाचे अधिकारी आणि परदेशातील त्यांच्या समकक्षांसह नियोजित बैठकांनी व्यापलेला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मुक्त व्यापार करारानंतर ऑस्ट्रेलियाला पाठवल्या जाणाऱ्या भारतीय वस्तूं अर्थात वस्त्रप्रावरणे, कापड, रत्ने व आभूषणे आणि माहिती-तंत्रज्ञान यासह अनेक क्षेत्रांना फायदा होईल. सध्या सुरू असलेल्या दुहेरी कर आकारणी हा व्यापार मुक्त होईल. गोयल म्हणाले की, भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांचे एकटय़ा ऑस्ट्रेलियाला होणाऱ्या सेवांच्या निर्यातीत सध्याच्या २० कोटी डॉलरवरून पुढील पाच-सात वर्षांत पाच पटीहून अधिक वाढ होऊन ती १०० कोटी डॉलपर्यंत वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
ऑस्ट्रेलियातील नवीन सरकारने या कराराला मान्यता दिल्याने, मूल्यानुसार भारतीय निर्यातीपैकी ९८ टक्के निर्यात कोणत्याही शुल्काशिवाय त्या देशात प्रवेश करेल. तर उभय देशांतील द्विपक्षीय व्यापार पाच वर्षांत ३१ अब्ज डॉलपर्यंत वाढण्याचा त्यांच्या मंत्रालयाचा मोघम अंदाज असल्याचे गोयल म्हणाले.
प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) मधून भारताने २०१९ मध्ये बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय हा आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य आणि शहाणपणाचाच होता, असे गोयल म्हणाले. आत्तापर्यंत, ऑस्ट्रेलियाबरोबरच्या करारानुसार, भारताने ‘आरसीईपी’मधील १५ पैकी १३ देशांशी स्वतंत्रपणे व्यापार करार केले आहेत, तर फक्त न्यूझीलंड आणि चीन हे देश शिल्लक राहिले आहेत, अशी त्यांनी पुस्ती जोडली.
गोयल म्हणाले की, टप्प्या टप्प्याने खुलेपणा अंगीकारला जाणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून भारतीय उद्योगांना परिपक्व होण्यासाठी, स्वत:चा विकास साधण्यासाठी आणि योग्य अटीशर्तीवर स्पर्धेत उतरण्यास सक्षम बनण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
भारत-ऑस्ट्रेलिया दरम्यान व्यापारात ७० अब्ज डॉलपर्यंत वाढ शक्य
नवी दिल्ली : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील मुक्त व्यापार करार गुरुवारपासून (२९ डिसेंबर) लागू झाला असून, उभयतांतील द्विपक्षीय व्यापाराला यातून चालना मिळून तो पुढील पाच वर्षांत ७० अब्ज अमेरिकी डॉलरची पातळी ओलांडण्याची अपेक्षा आहे. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार लागू झाल्याने, तब्बल २३ अब्ज अमेरिकी डॉलर मूल्याच्या वस्तू व सेवांचा व्यापार पहिल्या दिवसापासून शुल्कमुक्त झाला आहे. २०२१-२२ मध्ये दोन्ही देशांमधील २५ अब्ज डॉलर्सच्या द्विपक्षी व्यापारातील हा ९३ टक्के हिस्सा आहे. ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय)’च्या मते येत्या काळात उभय देशांदरम्यान अधिक व्यापाराच्या संधी निर्माण होतील आणि पुढील पाच वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार ७० अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठेल. उल्लेखनीय म्हणजे वाणिज्य मंत्रालयाचा अंदाज यापेक्षा निम्मा म्हणजेच ३५ अब्ज डॉलरचा आहे. सरलेल्या २०२१-२२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाला भारताची वस्तूंची निर्यात ८.३ अब्ज डॉलर होती आणि त्या देशातून झालेली एकूण आयात १६.७५ अब्ज डॉलर इतकी होती.