पीटीआय, श्रीनगर : किमान शिल्लक न ठेवणाऱ्या बचत खात्यांवरील दंड माफ करण्याचा निर्णय वाणिज्य बँका वैयक्तिकरित्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सहमतीअंती घेऊ शकतात, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. ज्या बचत खात्यांमध्ये विहित किमान पातळीपेक्षा कमी रक्कम असेल अशा खात्यांकडून कोणताही दंड आकारू नये, असे निर्देश बँकांना देण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करेल का, असा प्रश्न कराड यांना पत्रकारांनी विचारला असता, त्यांनी हे उत्तर दिले. बँका या स्वतंत्र संस्था आहेत. त्यांच्या कामकाजावर देखरेखीसाठी संचालक मंडळ आहे आणि असा दंड माफ करण्याचा निर्णय हे मंडळ घेऊ शकते, असे कराड यांनी सांगितले. सरकारच्या विविध आर्थिक योजनांच्या केंद्रशासित प्रदेशातील अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी दोन दिवसांच्या जम्मू आणि काश्मीरच्या दौऱ्यादरम्यान पत्रकारांशी झालेल्या संवादात त्यांनी हा खुलासा केला.
जम्मू आणि काश्मीरमधील बँकांनी गेल्या काही वर्षांत चांगली कामगिरी केली आहे आणि राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा मागे असलेल्या निकषांवर देखील त्यांची कामगिरी सुधारत असल्याचे ताजे निर्देश आहेत, असे कराड म्हणाले. जन धन योजना खात्यांची राष्ट्रीय सरासरी प्रति लाख लोकसंख्येमागे ४९,१३५ असताना, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हे प्रमाण प्रति लाख २१,२५२ असे असल्याचे त्यांनी उदाहरणादाखल सांगितले. जम्मू आणि काश्मीरमधील बँकांचा ठेव-कर्ज गुणोत्तर हे ५८ टक्के आहे आणि ते बँकांना वाढवण्यास सांगितले असल्याचेही कराड म्हणाले. तथापि दुर्गम प्रदेश असूनही, जम्मू-काश्मीरमधील एकही गाव असे नाही की जे बँकेशी संपर्कात नाही. येथील सर्व गावांच्या पाच किलोमीटरच्या परिघात आत एक बँक प्रतिनिधी सक्रिय असल्याचे नमूद करून त्यांनी समाधानही व्यक्त केले.
