पीटीआय, श्रीनगर : किमान शिल्लक न ठेवणाऱ्या बचत खात्यांवरील दंड माफ करण्याचा निर्णय वाणिज्य बँका वैयक्तिकरित्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सहमतीअंती घेऊ शकतात, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. ज्या बचत खात्यांमध्ये विहित किमान पातळीपेक्षा कमी रक्कम असेल अशा खात्यांकडून कोणताही दंड आकारू नये, असे निर्देश बँकांना देण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करेल का, असा प्रश्न कराड यांना पत्रकारांनी विचारला असता, त्यांनी हे उत्तर दिले. बँका या स्वतंत्र संस्था आहेत. त्यांच्या कामकाजावर देखरेखीसाठी संचालक मंडळ आहे आणि असा दंड माफ करण्याचा निर्णय हे मंडळ घेऊ शकते, असे कराड यांनी सांगितले. सरकारच्या विविध आर्थिक योजनांच्या केंद्रशासित प्रदेशातील अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी दोन दिवसांच्या जम्मू आणि काश्मीरच्या दौऱ्यादरम्यान पत्रकारांशी झालेल्या संवादात त्यांनी हा खुलासा केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
