पीटीआय, वॉशिंग्टन
जगातील सर्वच शासनसंस्था आणि मध्यवर्ती बँकांपुढे सध्या आभासी चलनाचे (क्रिप्टोकरन्सी) हे जटिल आव्हान उभे ठाकले आहे. खासगी आभासी चलनाचा उपद्रव रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर त्याचे नियमन करण्यासाठी समन्वित नियमावली आवश्यक आहे, यावर जी-२० सदस्य देशांचे एकमत झाल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
आभासी चलनांच्या वापरावर अंकुश ठेवण्यासाठी नियम-कानू आणि कायदेशीर चौकट घालण्याबाबत आणि त्यासंबधित समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी जी-२० देशांनी तत्परतेने प्रतिसाद दिला आहे. खासगी आभासी चलनामुळे जागतिक पातळीवर विविध देशांच्या वित्तीय स्थैर्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आभासी चलनांशी संबंधित कोणत्याही कृतीला नियमनाची जागतिक चौकट देणे आवश्यक असून जी-२० देशांनी याबाबत हिरवा कंदील दिला आहे, असे सीतारामन यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आणखी वाचा- Post Office Term Deposit देतेय इतकं व्याज, जाणून घ्या पूर्ण तपशील
सध्या जी-२०चे अध्यक्षपद भारताकडे आहे, या वेळी क्रिप्टो मालमत्तांशी संबंधित बाबींवर एक अभ्यास टिपण चर्चेसाठी सादर केले जाईल, अशी त्यांनी माहिती दिली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बँकेच्या संयुक्त वार्षिक बैठकीच्या प्रसंगी, सीतारामन आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सदस्य देशांतील अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांच्या बैठकीत क्रिप्टो चलनाशी संबंधित समस्या आणि त्यातील आव्हाने यावर चर्चा केली.
कोणत्याही देशाच्या भौगोलिक सीमांचे बंधन आभासी चलनाला नसल्याने कोणाच्या मान्यता वा अमान्यतेचीही त्याला गरज भासत नाही. त्यामुळे त्याच्या वापरावर कोणत्याही एका देशाकडून अंकुश घातला जाणेही शक्य नाही. मात्र विविध सार्वभौम राष्ट्रांनी एकत्रित येऊन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून समन्वित प्रयत्नाने त्यावर अंकुश ठेवणे आवश्यक आहे. येत्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये याबाबत चर्चा होईल आणि त्यानुसार जी-२० चे सदस्य देश एक धोरण आराखडा तयार करतील, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली.
आणखी वाचा- ३० जूनपर्यंत पॅन आधारशी लिंक न केल्यास तुमचे किती नुकसान? जाणून घ्या
कर्ज पुनर्रचना तातडीचा मुद्दा बनावा
कर्ज पुनर्रचना आणि थकीत कर्जाचे निवारण ही बाब अल्प तसेच मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी अतिशय तातडीची बनली असून, जी-२० राष्ट्रगटाने त्या संबंधाने जलदरीत्या तोडग्याबाबत सहमती दर्शवली आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी येथे प्रतिपादन केले.
जागतिक पातळीवर कर्ज संकट वाढत आहे. झाम्बियाने कर्ज संकटाच्या निरसनासाठी दीड वर्षापूर्वी अर्ज केला होता. अद्याप या संबंधाने निर्णयाची तो प्रतीक्षा करीत आहे. ही अतिशय वेळखाऊ प्रक्रिया आहे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँक यांनी कर्ज संकटातील देशांसंबंधी जलद तोडग्यासाठी भूमिका घ्यायला हवी, असे सीतारामन म्हणाल्या.
अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांवरील वाढते कर्ज संकट कमी करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर समन्वय वाढवण्याची गरज आहे आणि या असुरक्षिततेचे निराकरण करण्याची निकड जी-२० देशांनी ओळखली असल्याचे त्या म्हणाल्या. श्रीलंका, झांबिया, घाना आणि इथिओपिया या कर्जसंकटाचा सामना करणाऱ्या काही देशांचे प्रतिनिधी या जागतिक चर्चेसाठी उपस्थित होते.
भारतीय बँकिंग व्यवस्था स्थिर आणि सशक्त – गव्हर्नर दास
अमेरिका आणि स्वित्झर्लंडमध्ये घडलेल्या घडामोडींच्या परिणामांपासून भारताची वित्तीय व्यवस्था पूर्णपणे सुरक्षित आहे. भारतीय बँकिंग व्यवस्था स्थिर आणि सशक्त आहे, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी येथे केले.
जागतिक पातळीवर वित्तीय स्थिरता आणि बँकिंग क्षेत्राची स्थिरता या दोन्ही महत्त्वाच्या बाबींवर, अमेरिका आणि स्वित्झर्लंडमधील बँका बुडाल्याने मोठी चर्चा सुरू झाली असली तरी भारतीय वित्तीय व्यवस्था यापासून पूर्णपणे सुरक्षित आहे. बँकिंग क्षेत्राशी निगडित सर्व निकष पाहिल्यास बँका सशक्त आहेत. रिझर्व्ह बँकेने मागील काही वर्षांत नियमनांत अनेक सुधारणा करीत बँकिंग व्यवस्थेला आणखी भक्कम केले आहे. समस्या असल्यास ती आधीच निदर्शनास यावी यासाठी बँकिंग व्यवस्था आणि बँकेतर वित्तीय कंपन्यांवर रिझर्व्ह बँकेकडून लक्ष ठेवले जात आहे. संकट निर्माण होण्याची प्रतीक्षा करण्यापेक्षा आधीच उपाययोजना करण्यावर भर दिला जात आहे, असेही दास यांनी नमूद केले.
