सर्वोच्च न्यायालयाने हिंडेनबर्ग प्रकरणात बुधवारी दिलेल्या निर्णयात अदाणी समूहाला मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर गौतम अदाणींनी आनंद व्यक्त केला आहे. अदाणी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदाणी यांनी एक्स पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, सत्याचा विजय झाला. सत्यमेव जयते. जे आमच्या पाठीशी उभे राहिले, त्यांचा मी आभारी आहे. भारताच्या विकासाच्या मार्गात आमचे विनम्र योगदान कायम राहील. जय हिंद….,” असंही ते म्हणाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

न्यायालय सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करणार नाही

बाजार नियामक सेबीच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत, जे अदाणी समूहावरील हिंडेनबर्गच्या आरोपांची चौकशी करीत आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालय सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करणार नाही, असा निकाल दिला आहे. उर्वरित २ प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला ३ महिन्यांची मुदत दिली आहे. २४ नोव्हेंबर रोजी मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अदाणी-हिंडेनबर्ग वादाशी संबंधित विविध याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सेबीची चौकशी योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आणखी वाचा

दोन प्रकरणांचा तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश

सेबीने २४ पैकी २२ प्रकरणांची चौकशी केली आहे. उर्वरित दोन प्रकरणांचा तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत आहोत. सेबी ही सक्षम प्राधिकरण आहे. ओसीसीपीआरच्या अहवालाच्या आधारे सेबीच्या तपासावर शंका घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर सेबीकडून एसआयटीकडे तपास सोपवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. हिंडेनबर्ग-अदाणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, या प्रकरणाची चौकशी फक्त सेबी करणार आहे. तपास एसआयटीकडे वर्ग केला जाणार नाही. या तपासासाठी सेबी ही सक्षम एजन्सी आहे, त्यामुळे आम्हाला त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार आणि सेबीला भारतीय गुंतवणूकदारांचे हित मजबूत करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार कार्य करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने सेबीला विद्यमान नियामक प्रणाली सुधारण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या सूचनांवर काम करण्यास सांगितले आहे.

न्यायालय सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करणार नाही

बाजार नियामक सेबीच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत, जे अदाणी समूहावरील हिंडेनबर्गच्या आरोपांची चौकशी करीत आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालय सेबीच्या तपासात हस्तक्षेप करणार नाही, असा निकाल दिला आहे. उर्वरित २ प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला ३ महिन्यांची मुदत दिली आहे. २४ नोव्हेंबर रोजी मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अदाणी-हिंडेनबर्ग वादाशी संबंधित विविध याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सेबीची चौकशी योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आणखी वाचा

दोन प्रकरणांचा तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश

सेबीने २४ पैकी २२ प्रकरणांची चौकशी केली आहे. उर्वरित दोन प्रकरणांचा तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत आहोत. सेबी ही सक्षम प्राधिकरण आहे. ओसीसीपीआरच्या अहवालाच्या आधारे सेबीच्या तपासावर शंका घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर सेबीकडून एसआयटीकडे तपास सोपवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. हिंडेनबर्ग-अदाणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, या प्रकरणाची चौकशी फक्त सेबी करणार आहे. तपास एसआयटीकडे वर्ग केला जाणार नाही. या तपासासाठी सेबी ही सक्षम एजन्सी आहे, त्यामुळे आम्हाला त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार आणि सेबीला भारतीय गुंतवणूकदारांचे हित मजबूत करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार कार्य करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने सेबीला विद्यमान नियामक प्रणाली सुधारण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या सूचनांवर काम करण्यास सांगितले आहे.