दिवाळीच्या दुसऱ्याच दिवशी उद्योगपती आणि रेमंड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष, एमडी गौतम सिंघानिया यांच्या घटस्फोटाची बातमी आली आहे. लग्नाच्या ३२ वर्षांनंतर ते पत्नी नवाज मोदी सिंघानियाला घटस्फोट देणार आहेत. त्यांच्या पत्नीने घटस्फोटासाठी मोठ्या अटी ठेवल्या आहेत आणि गौतम सिंघानिया यांच्याकडे त्यांच्या एकूण संपत्तीपैकी ७५ टक्के रक्कम मागितली आहे.
गौतम सिंघानिया यांची एकूण संपत्ती १.४ अब्ज डॉलर (सुमारे ११,६६० कोटी रुपये) आहे. या संदर्भात नवाज मोदी सिंघानिया यांनी घटस्फोटाच्या बदल्यात सिंघानिया कुटुंबाकडे ८७४५ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. ईटीने दिलेल्या वृत्तानुसार, नवाज मोदी सिंघानिया यांनी ही रक्कम स्वतःसाठी आणि त्यांच्या दोन मुली निहारिका आणि नीसा यांच्यासाठी मागितली आहे.
गौतम सिंघानिया सहमत होतील का?
गौतम सिंघानिया या मागणीला ढोबळमानाने सहमती देऊ शकतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र मालमत्तेचा हा हिशेब थेट होणार नाही. त्याऐवजी त्यांनी कौटुंबिक ट्रस्ट तयार करण्याचे सुचवले आहे. या ट्रस्टकडे कुटुंबाच्या सर्व मालमत्ता आणि मालमत्तेचे मालकी हक्क असतील. ते या ट्रस्टचे एकमेव विश्वस्त असतील. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना मृत्युपत्र करण्याचा अधिकार असेल. मात्र, नवाझ मोदी सिंघानिया या व्यवस्थेला सहमत होण्याची शक्यता नगण्य आहे. रेमंड ग्रुपमध्ये अनेक ट्रस्ट आधीच तयार झाल्या आहेत. यामध्ये जे. के. ट्रस्ट आणि सुनीतीदेवी सिंघानिया हॉस्पिटल ट्रस्ट, ज्यांचा रेमंड लिमिटेडमध्ये १.०४ टक्के हिस्सा आहे. गौतम सिंघानिया हे या ट्रस्टचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त आहेत. तर नवाज मोदी सिंघानिया हेदेखील विश्वस्त आहेत.
हेही वाचाः Money Mantra : म्युच्युअल फंडापर्यंत ठीक, पण आंतरराष्ट्रीय म्युच्युअल फंड म्हणजे काय?
त्यांचा घटस्फोट कसा सुटणार?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, खेतान अँड पार्टनरचे एच. खेतान यांना या संपूर्ण प्रकरणात गौतम सिंघानियाचे कायदेशीर सल्लागार बनवण्यात आले आहे. तर मुंबईच्या रश्मी कांत नवाजची वकील होऊ शकतात. कौटुंबिक ट्रस्ट तयार करून गौतम सिंघानिया यांना एकमेव अध्यक्ष आणि विश्वस्त राहणे कठीण होऊ शकते, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ट्रस्टच्या स्थापनेशी संबंधित कायद्यानुसार, ट्रस्ट चालवण्यासाठी ३ मुख्य पक्ष आहेत. यामध्ये ट्रस्ट सेटलर, एक ट्रस्टी जो प्रशासकीय प्रमुख आहे आणि एक लाभार्थी यांचा समावेश आहे. या तिघांसाठी वेगळे असणे आवश्यक असून, एकच व्यक्ती तिन्ही पदे भूषवू शकत नाही.
