विविध अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या सार्वत्रिक अनुमानानुसार, सरलेल्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीतील भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) वाढ पाच टक्क्यांच्या खूप खाली म्हणजे ४.४ टक्क्यांवर सीमित राहिल्याचे मंगळवारी केंद्राच्या सांख्यिकी मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आले. सलग दुसऱ्या तिमाहीत नोंदवली गेलेली ही घसरण असून, मुख्यत: निर्मिती क्षेत्राच्या नरमलेली कामगिरी त्यामागील कारण आहे.
हेही वाचा- वित्तीय तूट दहा महिन्यांत ११.९ लाख कोटी रुपयांवर; वार्षिक अंदाजाच्या ६७.८ टक्क्यांवर
याआधीच्या जुलै ते ऑगस्ट २०२२ या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर ६.३ टक्के राहिला होता. तोदेखील आधीच्या वर्षात याच तिमाहीत नोंदविल्या गेलेल्या १३.२ टक्के दराच्या तुलनेत निम्म्यावर घसरल्याचे दिसून आले. एकंदर करोनाकाळातील टाळेबंदीने कोंडी झालेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे कमालीच्या खालावलेल्या विकासदर पातळीच्या आधारावर यापूर्वीच्या तिमाहींमध्ये विकासदर खूप उंचावलेला दिसून आला होता, तो लाभ आता उत्तरोत्तर ओसरू लागला असल्याचेच ताजी आकडेवारी दर्शविते. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२१ तिमाहीसाठी नोंदविल्या गेलेल्या ११.२ टक्के जीडीपी वाढीच्या दराच्या तुलनेत ४.४ टक्क्यांचा यंदा जाहीर झालेला दर खूपच मोठी घसरण दर्शविणारा आहे. तथापि हा दर रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केलेल्या ४.४ टक्के अनुमानाशी बरोबरी साधणारा आहे.
हेही वाचा- बँकांचे ठेवी दर ८ टक्क्यांपुढे
तथापि २०२२-२३ या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी रिझर्व्ह बँकेने विकासदराचे अनुमान सुधारून ते ७ टक्क्यांवर ६.८ टक्क्यांपर्यंत खालावले आहे. परंतु सांख्यिकी मंत्रालयाने मंगळवारी जाहीर केलेल्या दुसऱ्या अग्रिम अनुमानाप्रमाणे हा दर ७ टक्क्यांचा असेल. यापूर्वी जानेवारीमध्ये व्यक्त केेलेल्या पहिल्या अग्रिम अनुमानावर सांख्यिकी विभाग कायम असल्याचे दिसून येते. शिवाय या मंंत्रालयाने या आधीच्या २०२१-२२ आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा दर ८.७ टक्क्यांवरून ९.१ टक्के असा सुधारून घेत असल्याचेही स्पष्ट केले.
सकल मूल्यवर्धन, ग्राहक मागणी, भांडवल निर्मिती अशा विविध पैलूंवर डिसेंबर तिमाहीत अनुक्रमे ४.६ टक्के, २.१ टक्के आणि ८.३ टक्के असा नोंदवला गेलेला दर हा आधीच्या तिमाहीच्या तुलनेत लक्षणीय घसरल्याचे सरकारकडून जाहीर अधिकृत आकडेवारी दर्शवते.
