नवी दिल्ली : भारताचा विकासदर मार्चअखेर संपलेल्या तिमाहीत ६.२ टक्के राहील, असा अंदाज इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्च या पतमानांकन संस्थेने सोमवारी वर्तवला. सरलेल्या आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी विकास दर ६.९ ते ७ टक्के असेल, असे तिचे अनुमान आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्र सरकारकडून गेल्या आर्थिक वर्षातील मार्चअखेर संपलेल्या चौथ्या तिमाहीतील आणि पर्यायाने संपूर्ण आर्थिक वर्षाची सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीची आकडेवारी ३१ मे रोजी जाहीर केली जाणार आहे. देशाचा विकास दर जूनअखेर संपलेल्या तिमाहीत ८.२ टक्के, सप्टेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत ८.१ टक्के आणि डिसेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत ८.४ टक्के नोंदविण्यात आला. त्या तुलनेत मार्चअखेर संपलेल्या तिमाहीत विकास दर मंदावण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे चौथ्या तिमाहीत विकास दर ६.२ टक्क्यांवर येण्याचा अंदाज आहे. याचबरोबर गेल्या आर्थिक वर्षासाठी विकास दर ६.९ ते ७ राहील, असे अनुमान इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चने वर्तविले आहे.
हेही वाचा >>> पलंग, पिशव्या अन् चपलांच्या बॉक्समध्येही ऐवज! IT च्या धाडीत सापडलं कोट्यवधींचं घबाड, अधिकारी रात्रभर पैसेच मोजत बसले!
याबाबत इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चचे अर्थतज्ज्ञ सुनील कुमार सिन्हा म्हणाले की, गेल्या आर्थिक वर्षात पहिल्या दोन तिमाहीत विकास दर जास्त नोंदविला जाण्यामागे कमी असलेला आधारभूत दर कारणीभूत होता. त्यानंतर तिसऱ्या तिमाहीत जास्त विकास दर नोंदविला जाणे आश्चर्यकारक होते. तिसऱ्या तिमाहीतील आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यानंतर एकूण मूल्यवर्धन (जीव्हीए) आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढ यात फरक आढळून आला. तिसऱ्या तिमाहीत विकास दरातील वाढ ही प्रामुख्याने जास्त कर संकलनामुळे झाली. मात्र, चौथ्या तिमाहीत याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरलेल्या आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या तिमाहीत एकूण मूल्यवर्धन (जीव्हीए) ६.५ टक्के होते, तर सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर ८.४ टक्के होते. जादा कर संकलनामुळे या दोन्हींमध्ये हा फरक दिसून आला. याची पुनरावृत्ती चौथ्या तिमाहीत होण्याची शक्यता दिसत नाही.
सुनील कुमार सिन्हा, अर्थतज्ज्ञ, इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्च
केंद्र सरकारकडून गेल्या आर्थिक वर्षातील मार्चअखेर संपलेल्या चौथ्या तिमाहीतील आणि पर्यायाने संपूर्ण आर्थिक वर्षाची सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीची आकडेवारी ३१ मे रोजी जाहीर केली जाणार आहे. देशाचा विकास दर जूनअखेर संपलेल्या तिमाहीत ८.२ टक्के, सप्टेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत ८.१ टक्के आणि डिसेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत ८.४ टक्के नोंदविण्यात आला. त्या तुलनेत मार्चअखेर संपलेल्या तिमाहीत विकास दर मंदावण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे चौथ्या तिमाहीत विकास दर ६.२ टक्क्यांवर येण्याचा अंदाज आहे. याचबरोबर गेल्या आर्थिक वर्षासाठी विकास दर ६.९ ते ७ राहील, असे अनुमान इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चने वर्तविले आहे.
हेही वाचा >>> पलंग, पिशव्या अन् चपलांच्या बॉक्समध्येही ऐवज! IT च्या धाडीत सापडलं कोट्यवधींचं घबाड, अधिकारी रात्रभर पैसेच मोजत बसले!
याबाबत इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चचे अर्थतज्ज्ञ सुनील कुमार सिन्हा म्हणाले की, गेल्या आर्थिक वर्षात पहिल्या दोन तिमाहीत विकास दर जास्त नोंदविला जाण्यामागे कमी असलेला आधारभूत दर कारणीभूत होता. त्यानंतर तिसऱ्या तिमाहीत जास्त विकास दर नोंदविला जाणे आश्चर्यकारक होते. तिसऱ्या तिमाहीतील आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यानंतर एकूण मूल्यवर्धन (जीव्हीए) आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढ यात फरक आढळून आला. तिसऱ्या तिमाहीत विकास दरातील वाढ ही प्रामुख्याने जास्त कर संकलनामुळे झाली. मात्र, चौथ्या तिमाहीत याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरलेल्या आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या तिमाहीत एकूण मूल्यवर्धन (जीव्हीए) ६.५ टक्के होते, तर सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर ८.४ टक्के होते. जादा कर संकलनामुळे या दोन्हींमध्ये हा फरक दिसून आला. याची पुनरावृत्ती चौथ्या तिमाहीत होण्याची शक्यता दिसत नाही.
सुनील कुमार सिन्हा, अर्थतज्ज्ञ, इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्च
