पीटीआय, नवी दिल्ली
देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढ ही २०२४-२५ आर्थिक वर्षांत ६.३ टक्क्यांवरच सीमित राहील, असा अंदाज सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालाने बुधवारी व्यक्त केला. विकासदराबाबत हा अंदाज सरकारकडून मंगळवारी व्यक्त करण्यात आलेल्या ६.४ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षाही कमी आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर विद्यमान २०२४-२५ आर्थिक वर्षात ६.४ टक्के असा चार वर्षांच्या नीचांकी पातळीपर्यंत मंदावेल, असे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने पहिल्या अग्रिम अंदाजात म्हटले आहे. उत्पादन क्षेत्राची झालेली पीछेहाट आणि गुंतवणूक घटल्याने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. रिझर्व्ह बँक आणि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यांच्या विकासदराच्या अंदाजांमधील फरक नेहमीच २० ते ३० आधारबिंदूंच्या श्रेणीत असतो आणि म्हणूनच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ६.४ टक्के अंदाज अपेक्षित आणि वाजवी आहे, असे स्टेट बँकेच्या ‘इकोरॅप’ या संशोधन अहवालाने नमूद केले आहे. मात्र अहवालाच्या मते, ‘जीडीपी’ वाढ ६.३ टक्क्यांपर्यंत घटण्याची शक्यता आहे.
वास्तविक जीडीपी वाढ मंदावली असून, नाममात्र जीडीपी वाढदेखील गेल्या आर्थिक वर्षाच्या जवळपास स्थिर आहे. दरडोई नाममात्र सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये चालू आर्थिक वर्षात मार्च २०२५ अखेर लक्षणीय वाढ होणे अपेक्षित आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या तुलनेत ही वाढ ३५,००० रुपयांनी शक्य आहे. मात्र आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये एकूण मागणी मंदावल्याचा परिणाम पहिल्या अग्रिम अंदाजाने नोंदवला आहे, असे स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष म्हणाले.
हेही वाचा >>>Satya Nadella: मायक्रोसॉफ्ट भारतात AI मध्ये ३ अब्ज डॉलर्सची करणार गुंतवणूक; सत्या नाडेलांची मोठी घोषणा!
सकारात्मक योगदान देणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये मुख्यतः निर्यात आणि सरकारी खर्च-उपभोगाचा समावेश आहे. दोन्ही क्षेत्रांचे योगदान जीडीपीच्या अनुक्रमे ४.१ टक्के आणि ५.९ टक्के राहिले आहे. चिंताजनक पैलू म्हणजे भांडवल निर्मिती क्षेत्रात मंदीसदृश परिस्थिती आहे. भांडवली निर्मितीची वाढ २७० आधारबिदूंनी घसरून ७.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. असे स्टेट बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.
नोव्हेंबर २०२४ अखेर वित्तीय तूट ८.५ लाख कोटी रुपये म्हणजेच अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ५२.२ टक्के नोंदवली गेली होती. सुधारित जीडीपीचे आकडे लक्षात घेता, जर महसूल प्राप्ती अर्थसंकल्पातील अंदाजाप्रमाणे राहिल्यास वित्तीय तूट २०२४-२५ मध्ये जीडीपीच्या ४.९ टक्के राहील. जर सरकारने १६.१ लाख कोटी रुपयांची वित्तीय तूट कायम ठेवली, तर सुधारित जीडीपी आकड्यांनुसार,२०२४-२५ मध्ये वित्तीय तूट ५ टक्के राहील, असे अहवालाचे मत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट राखले आहे.
बँक ऑफ बडोदाचा अंदाज ६.८ टक्क्यांचा
चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावणार असला तरी, २०२५-२६ या पुढील आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था ६.८ टक्के दराने मार्गक्रमण करेल, असे बँक ऑफ बडोदाने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. या काळात नाममात्र जीडीपी १०.५ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. हवाई वाहतूक प्रवाशांची वाढती संख्या, सेवा पीएमआय निर्देशांकातील सकारात्मकता आणि वाढलेले वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) संकलन हे अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे घटक ठरतील. रब्बी हंगामातील पीक पेरणीमुळे कृषी विकासाला चालना मिळेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला एक स्थिर पाया मिळेल. मात्र अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापारासंबंधित बदललेल्या धोरणांमुळे जागतिक व्यापारात व्यत्यय निर्माण होऊ शकतो. अहवालाच्या मते, अमेरिकेच्या संरक्षणवादी धोरणांमुळे व्यापार-युद्धाचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
