वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल दोन जागतिक संस्थांनी गुरुवारी आश्वासक विधाने केली. मूडीजने ग्रामीण भागातून मागणीत सुधारणेच्या संकेतांचा हवाला देत २०२४ आणि २०२५ सालासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या अंदाजात वाढ केली, तर फिचने देशाच्या सार्वभौम पतमानांकनाची भविष्यासाठी स्थिर दृष्टिकोनासह आहे त्या पातळीवर पुष्टी करणारा अहवाल दिला.

43 ministers maharashtra
विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
s and p global ratings
अर्थव्यवस्थेची घोडदौड कायम राहणार – एसअँडपी; नवीन वर्षात मध्यवर्ती बँकेकडून व्याजदर दिलासा शक्य
allahabad highcourt
“हे हिंदुस्थान आहे, बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसारच देश चालणार”, न्यायाधीशांच्या वक्तव्याची चर्चा!
PM Modi
PM मोदींचा ‘मेक इन इंडिया’ पाठोपाठ आता ‘वेड इन इंडिया’वर भर; देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दलही केलं मोठं वक्तव्य
RBI
अग्रलेख: दोन पुढे, चार मागे!
modi government to purchase all farm produce at msp says shivraj singh chouhan
सर्व शेतमालाची खरेदी हमीभावाने; केंद्रीय कृषीमंत्री चौहान यांचे शेतकऱ्यांना आश्वासन
rbi cuts growth forecast to 6 6 percent
विकास दराचा अंदाज कमी; रिझर्व्ह बँकेकडून चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.६ टक्क्यांचे अनुमान

मूडीजच्या अनुमानानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था २०२४ कॅलेंडर वर्षात पूर्वअंदाजित ६.८ टक्क्यांऐवजी ७.२ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे, तर २०२५ साठी विकास दरदेखील ६.४ टक्क्यांऐवजी ६.६ टक्के असेल, असे आता तिने म्हटले आहे. व्यापक आधारावर मजबूत वाढीच्या शक्यता गृहीत धरून हे अंदाज बदलले गेले आहेत आणि विशेषत: खासगी गुंतवणूकही वाढली तर त्यात आणखी संभाव्य वाढ शक्य असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे.

आणखी वाचा-Share Market Today : सेन्सेक्स ८२ हजारांच्या पुढे ऐतिहासिक उच्चांकावर

उत्पादन (औद्योगिक) क्षेत्र आणि सेवा अशा दोन्ही क्षेत्रांनी मजबूत कामगिरी दर्शविली आहे, वर्षाच्या सुरुवातीपासून सेवा क्षेत्राचा पीएमआय निर्देशांक सातत्याने ६० गुणांच्या वर आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्यानुरूप चलनवाढ कमी होत असून, त्यातून मागणीत लक्षणीय वाढ संभवेल. हंगामात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होण्याचे अंदाज असल्याने कृषी उत्पादनाच्या सुधारण्याच्या शक्यतांमुळे, ग्रामीण मागणीला पुन्हा उभारी मिळण्याची चिन्हे आधीच दिसू लागली आहेत, असे मूडीजने स्पष्ट केले आहे. अशा स्थितीत तिच्या मते ६ ते ७ टक्क्यांदरम्यान वाढ शक्य आहे.

दरम्यान, फिचने मध्यम-मुदतीत स्थिरपणे वाढीच्या दृष्टिकोनाचा हवाला देत ‘बीबीबी -’ (उणे) या पातळीवर भारताचे दीर्घकालीन सार्वभौम पतमानांकन कायम ठेवले. वाढीव पारदर्शकता आणि वाढीव महसुलासह, वित्तीय तुटीबाबत निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल आणि वित्तीय विश्वासार्हता बळकट केल्यामुळे सरकारी उसनवारी मध्यम मुदतीत कमी होत जाण्याची शक्यता वाढली आहे, असे तिने अहवालात म्हटले आहे.

Story img Loader