‘मूडीज’कडून विकासदर अंदाजात वाढ; ‘फिच’चे पतमानांकन जैसे थे!

भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल दोन जागतिक संस्थांनी गुरुवारी आश्वासक विधाने केली. मूडीजने ग्रामीण भागातून मागणीत सुधारणेच्या संकेतांचा हवाला देत २०२४ आणि २०२५ सालासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या अंदाजात वाढ केली, तर फिचने देशाच्या सार्वभौम पतमानांकनाची भविष्यासाठी स्थिर दृष्टिकोनासह आहे त्या पातळीवर पुष्टी करणारा अहवाल दिला.

आणखी वाचा

महिला, शेतकऱ्यांवर आश्वासनांची खैरात; मविआचा ‘महाराष्ट्रनामा’ जाहीर

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

आजारी साखर कारखान्यांवर अजित पवार गटाचाही कब्जा, अमित शहांच्या आरोपानंतर विरोधी नेत्यांसह सत्ताधारी गटाचीही चर्चा

वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?

वारंवार पक्ष व मतदारसंघ बदल आशीष देशमुखांना भोवणार

महायुतीमध्ये असंतोषाची दरी, बंडखोरीमुळे वाशीम जिल्ह्यात वाद वाढले; कारवाईत पक्षपातीपणा?

काँग्रेसची सत्ता असलेली राज्ये शाही परिवाराचे ‘एटीएम’; अकोल्यातील प्रचारसभेत पंतप्रधान मोदींची टीका

ग्राहक, शेतकरी चिंतेत; कांदा, लसूण महागले तर कापूस, सोयाबीनचे दर पडल्याने नाराजी

मूडीजच्या अनुमानानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था २०२४ कॅलेंडर वर्षात पूर्वअंदाजित ६.८ टक्क्यांऐवजी ७.२ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे, तर २०२५ साठी विकास दरदेखील ६.४ टक्क्यांऐवजी ६.६ टक्के असेल, असे आता तिने म्हटले आहे. व्यापक आधारावर मजबूत वाढीच्या शक्यता गृहीत धरून हे अंदाज बदलले गेले आहेत आणि विशेषत: खासगी गुंतवणूकही वाढली तर त्यात आणखी संभाव्य वाढ शक्य असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे.

आणखी वाचा-Share Market Today : सेन्सेक्स ८२ हजारांच्या पुढे ऐतिहासिक उच्चांकावर

उत्पादन (औद्योगिक) क्षेत्र आणि सेवा अशा दोन्ही क्षेत्रांनी मजबूत कामगिरी दर्शविली आहे, वर्षाच्या सुरुवातीपासून सेवा क्षेत्राचा पीएमआय निर्देशांक सातत्याने ६० गुणांच्या वर आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्यानुरूप चलनवाढ कमी होत असून, त्यातून मागणीत लक्षणीय वाढ संभवेल. हंगामात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होण्याचे अंदाज असल्याने कृषी उत्पादनाच्या सुधारण्याच्या शक्यतांमुळे, ग्रामीण मागणीला पुन्हा उभारी मिळण्याची चिन्हे आधीच दिसू लागली आहेत, असे मूडीजने स्पष्ट केले आहे. अशा स्थितीत तिच्या मते ६ ते ७ टक्क्यांदरम्यान वाढ शक्य आहे.

दरम्यान, फिचने मध्यम-मुदतीत स्थिरपणे वाढीच्या दृष्टिकोनाचा हवाला देत ‘बीबीबी -’ (उणे) या पातळीवर भारताचे दीर्घकालीन सार्वभौम पतमानांकन कायम ठेवले. वाढीव पारदर्शकता आणि वाढीव महसुलासह, वित्तीय तुटीबाबत निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल आणि वित्तीय विश्वासार्हता बळकट केल्यामुळे सरकारी उसनवारी मध्यम मुदतीत कमी होत जाण्याची शक्यता वाढली आहे, असे तिने अहवालात म्हटले आहे.