पीटीआय, नवी दिल्ली
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठता आलेला नाही आणि त्यामुळे सहकारी पक्षांवर अवलंबून सरकार चालवावे लागणार असल्याने जमीन व कामगार क्षेत्राशी निगडित महत्त्वाच्या सुधारणा लांबणीवर पडतील, असे प्रतिपादन जागतिक पतमानांकन संस्थांनी बुधवारी केले.
फिच रेटिंग्ज आणि मूडीज रेटिंग्ज या पतमानांकन संस्थांनी स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केलेल्या टिपणांत, वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टीने सरकारचा निग्रहही यातून ढळू शकतो असा इशारा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने छोट्या सहकारी पक्षांना सोबत घेऊन आघाडीचे सरकार स्थापणे शक्य असले, तरी दशकात प्रथमच त्यांचे बहुमत हुकले आहे. त्यामुळे तुलनेने कमकुवत बनलेल्या सरकारला महत्त्वाकांक्षी सुधारणांचा कार्यक्रम राबविणे आव्हानात्मक ठरेल, असे दोन्ही संस्थांनी मत व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा >>>Gold-Silver Price: लोकसभेच्या निकालानंतर सोन्याचा भाव ऐकून बाजारात उडाली खळबळ; जाणून घ्या १० ग्रॅमची किंमत
सरकारने निर्मिती क्षेत्रातील स्पर्धात्मकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक सुधारणांना आधीपासून प्राधान्य दिले आहे. मात्र, येत्या काळात त्यांना पुढे रेटण्यात अडचणी येतील, असे फिचने स्पष्ट केले आहे. तिच्या मते, विशेषत: जमीन आणि कामगार कायद्याविषयक सुधारणे करणे आव्हानाचे ठरेल.
आगामी सरकारकडून धोरणसातत्य राखले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. पायाभूत सुविधांवरील खर्चावर भर आणि देशांतर्गत निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन आर्थिक विकासाचा वेग सरकारने कायम राखायला हवा. मात्र प्रलंबित असलेल्या आर्थिक व वित्तीय सुधारणांना विलंब होऊ शकतो. यामुळे वित्तीय समावेशकतेच्या प्रगतीला बाधा येईल, असे मूडीजने म्हटले आहे.
सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था
भारताचा विकास दर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन वर्षांत सात टक्क्यांच्या आसपास राहील. पायाभूत विकास आणि डिजिटलायजेशनला मिळालेली गती, तसेच निर्मिती क्षेत्राची वाढ याला कारणीभूत ठरेल. पुढील आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ही जी-२० देशांमध्ये सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरेल. मात्र, रचनात्मक कमकुवतपणामुळे दीर्घकालीन विकासाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे मूडीज रेटिंग्जने नमूद केले आहे.
