पीटीआय, नवी दिल्ली
जागतिक पातळीवर सुरू असलेले व्यापार युद्ध आणि अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाबाबतची अनिश्चतता यामुळे भारताच्या विकासदराच्या चालू आर्थिक वर्षातील अंदाजात अर्धा टक्क्यापर्यंत कपात जागतिक पतमानांकन संस्थांकडून केली गेली आहे. तरी जगातील सर्वांत वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताची घोडदौड कायम राहिल, असेही त्यांनी सूचित केले आहे.
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत मंदी येण्याची शक्यता असली तरी भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा (जीडीपी) दर चालू आर्थिक वर्षात ६.२ ते ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत घसरण होत असून, जगभरातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांची गती मंदावली आहे. जानेवारीमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने भारताचा विकास दराचा अंदाज अनुक्रमे ६.५ टक्के आणि ६.७ टक्के वर्तविला होता. आता नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने भारताच्या विकास दराचा अंदाज कमी करून तो अनुक्रमे ६.२ टक्के आणि ६.३ टक्के असा खालावत आणला आहे. जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता आणि वाढलेला व्यापार तणाव ही कारणे यासाठी देण्यात आली आहेत.
सरलेल्या २०२४-२५ आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. येत्या ३० मे रोजी या संबंधाने सांख्यिकी विभागाकडून अधिकृत आकडेवारी जाहीर होणे अपेक्षित आहे. तथापि रिझर्व्ह बँकेने चालू २०२५-२६ आर्थिक वर्षात देखील भारताचा विकासदर एवढाच राहील, असा अंदाज वर्तविला आहे. ऑर्गनायजेशन ऑफ इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी) संस्थेने मार्चमध्ये भारताचा विकास दर मंदावून ६.४ टक्क्यांवर येईल, असे म्हटले होते. आधी या संस्थेने विकास दराचा ६.९ टक्क्यांचा अंदाज वर्तविला होता. फिच रेटिंग्ज आणि एस अँड पीने विकास दराचा अंदाज अनुक्रमे ६.४ टक्के आणि ६.५ टक्के वर्तविला आहे. मूडीज ॲनालिटिक्सचा २०२५ कॅलेंडर वर्षासाठी अंदाज ६.१ टक्क्यांचा आहे. तर आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) नुकतेच एप्रिलमध्ये चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर पूर्वअंदाजित ७ टक्क्यांवरून, ६.७ टक्क्यांपर्यंत कमी करणारा सुधारीत अंदाज वर्तवला आहे.
अमेरिकेने आकारलेल्या अतिरिक्त आयात शुल्कामुळे वित्तीय बाजारपेठांना धक्के बसत आहेत. यामुळे जागतिक पातळीवर आर्थिक मंदी येण्याची भीती आहे. जागतिक पातळीवर अनिश्चितता निर्माण झाली असून, व्यवसाय नियोजनात अडचण, गुंतवणूक ठप्प होणे आणि ग्राहकांचा आत्मविश्वास खालावणे असे परिणाम संभवतील, असे मूडीज रेटिंग्जचे निरीक्षण आहे.
२०२५-२६ साठी सुधारीत खालावलेले अंदाज
आयएमएफ – ६.२ टक्के
जागतिक बँक – ६.३ टक्के
ओईसीडी – ६.४ टक्के
फिच रेटिंग्ज – ६.४ टक्के
एस अँड पी – ६.५ टक्के
एडीबी – ६.७ टक्के
रिझर्व्ह बँक – ६.५ टक्के आर्थिक पाहणी अहवाल- ६.३-६.८ टक्के
