पीटीआय, नवी दिल्ली राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधीकरणाने (एनसीएलटी) वाडिया समूहाच्या मालकीची स्वस्त दरातील प्रवासी विमानसेवा ‘गो फर्स्ट’द्वारे (पूर्वीची ‘गो एअर’) स्वेच्छेने दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेसाठी दाखल झालेल्या अर्जावरील आदेश गुरुवारी राखून ठेवला. दरम्यान, तिने उड्डाणे रद्द करण्याची मुदत आणखी चार दिवसांनी वाढवून ९ मेपर्यंत नेली असून, विमान सेवेने १५ मेपर्यंत नवीन तिकिटांचे आगाऊ आरक्षणही थांबवले आहे. एनसीएलटीच्या दिल्ली खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रामलिंगम सुधाकर यांच्या अध्यक्षतेखालील दोनसदस्यीय पीठाने दिवसभर चाललेल्या सुनावणीचा समारोप केला. त्यादरम्यान ‘गो फर्स्ट’ने दिवाळखोरी निराकरण कार्यवाही सुरू करण्याची आणि तिच्या आर्थिक दायित्वांवर अंतरिम स्थगिती लावण्याची मागणी केली. मात्र ‘गो फर्स्ट’ला विमाने भाडेपट्टीवर देणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू केली जाऊ नये अशी विनंती केली आहे. ‘गो फर्स्ट’ने निधीच्या तीव्र चणचणीमुळे ९ मेपर्यंत उड्डाणे रद्द केली आहेत. संकटग्रस्त ‘गो फर्स्ट’ने येत्या १५ मेपर्यंत तिकिटांची विक्री स्थगित केली आहे आणि भविष्यातील तारखांसाठी आगाऊ तिकिटांचे आरक्षण केलेल्या ग्राहकांना परतावा देण्यासंबंधी काम करत आहे, असे ‘नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए)’ गुरुवारी सांगितले. डीजीसीएने गो फर्स्टला ३ मे आणि ४ मेची उड्डाणे रद्द करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस यापूर्वीच बजावली आहे. उड्डाणे रद्द झाल्याने प्रभावित प्रवाशांना संपूर्ण परतावा दिला जाईल, अशी गो फर्स्टने ग्वाही दिली आहे. नियमांनुसार ठरलेल्या वेळेत प्रवाशांना परतावा देण्याची प्रक्रिया करण्यास डीजीसीएनेही कंपनीला सांगितले आहे.
