Gold Silver Prices : सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मोदी सरकारने सोने आणि चांदी तसेच मौल्यवान धातूंच्या नाण्यांवरील आयात शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले ​​आहे. त्यात १० टक्के बेसिक कस्टम ड्युटी (BCD) आणि ५ टक्के कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर (AIDC) समाविष्ट असेल. मात्र, यावर लागू करण्यात आलेल्या समाज कल्याण उपकरामध्ये (SWS) कोणतीही वाढ झालेली नाही. आयात शुल्कामुळे भारतात सोन्याच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क किमतींपेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे आयात शुल्क वाढल्याने किमतींवर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. आयात शुल्कात वाढ करण्याबाबत सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचाः भारतीय शेअर बाजाराची मोठी कामगिरी; ‘या’ देशाला मागे टाकत पटकावला चौथा क्रमांक

आयात शुल्कामुळे भारतात सोन्याच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क किमतींपेक्षा जास्त आहेत. अशा स्थितीत आयात शुल्क वाढल्याने किमतींवर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. आयात शुल्कात वाढ करण्याबाबत सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे.

हेही वाचाः विश्लेषण : भारतातील अन्नधान्य चलनवाढीचे जागतिकीकरण कसे रोखणार? आता कोणते घटक निर्णायक ठरणार?

सरकारने आयात शुल्क का वाढवले?

नवीन दर २२ जानेवारी २०२४ पासून लागू झाले आहेत. या बदलाचा उद्देश आयात नियंत्रित करणे आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला आधार देणे हा आहे. तसेच GJEPC सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क सध्याच्या १५ टक्क्यांवरून ४ टक्के करण्याची मागणी होत आहे. तसेच अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये कट आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांवरील सीमाशुल्क सध्याच्या ५ टक्क्यांवरून २.५ टक्के कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. किंबहुना हे क्षेत्र जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राहण्यासाठी परिषदेची इच्छा आहे. भारताचा हिरा आणि सुवर्ण उद्योग सोने, हिरे, चांदी आणि रंगीत रत्नांसह कच्च्या मालासाठी आयातीवर अवलंबून आहे.

हेही वाचाः भारतीय शेअर बाजाराची मोठी कामगिरी; ‘या’ देशाला मागे टाकत पटकावला चौथा क्रमांक

आयात शुल्कामुळे भारतात सोन्याच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क किमतींपेक्षा जास्त आहेत. अशा स्थितीत आयात शुल्क वाढल्याने किमतींवर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. आयात शुल्कात वाढ करण्याबाबत सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे.

हेही वाचाः विश्लेषण : भारतातील अन्नधान्य चलनवाढीचे जागतिकीकरण कसे रोखणार? आता कोणते घटक निर्णायक ठरणार?

सरकारने आयात शुल्क का वाढवले?

नवीन दर २२ जानेवारी २०२४ पासून लागू झाले आहेत. या बदलाचा उद्देश आयात नियंत्रित करणे आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला आधार देणे हा आहे. तसेच GJEPC सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क सध्याच्या १५ टक्क्यांवरून ४ टक्के करण्याची मागणी होत आहे. तसेच अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये कट आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांवरील सीमाशुल्क सध्याच्या ५ टक्क्यांवरून २.५ टक्के कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. किंबहुना हे क्षेत्र जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राहण्यासाठी परिषदेची इच्छा आहे. भारताचा हिरा आणि सुवर्ण उद्योग सोने, हिरे, चांदी आणि रंगीत रत्नांसह कच्च्या मालासाठी आयातीवर अवलंबून आहे.