पीएम कुसुम योजनेंतर्गत (PM Kusum Scheme) केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेचा वापर करून कमी खर्चात चांगले पीक घेता यावे म्हणून सोलर पंप बसवण्याची सुविधा पुरवत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी सरकारकडून मदत मिळते. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना सौर पंप बसवण्यासाठी ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान (Solar Pump Yojana Subsidy) दिली जाते. या योजनेचा लाखो शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. पीएम कुसुम योजनेबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ही सरकारी योजना (Govt Schemes) शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात खूप मदत करते. शेतकरी शेतात पाणी देण्यासाठी इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल वापरतात. याद्वारे नापीक जमीन देखील वापरात आणली जाऊ शकते. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कमी खर्चात चांगल्या सुविधा मिळू शकतात.

आणखी वाचा

शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदान मिळेल

ही योजना ऊर्जा मंत्रालयाने २०१९ मध्ये सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत ३०% अनुदान केंद्र सरकार, ३०% राज्य सरकार आणि ३०% इतर वित्तीय संस्थांद्वारे दिले जाते. यामध्ये शेतकऱ्यांना फक्त १० टक्के रक्कम द्यावी लागेल. या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांना वीज आणि डिझेल खर्च करावे लागत नाही आणि त्यांचे विजेवरील अवलंबित्वही कमी होते. त्यामुळे शेतीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.

हेही वाचाः शेअर बाजारात दीड कोटी उधळून झाले दिवाळखोर, मग मिळाली रतन टाटांची साथ, आज १० हजार कोटींची कंपनी स्थापन

अर्ज कसा करायचा?

तुम्ही सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट https://www.india.gov.in/ वर जाऊन त्याचा ऑनलाइन फॉर्म भरू शकता. ऑनलाइन नोंदणी फॉर्म भरल्यानंतर तुम्हाला आवश्यक माहिती द्यावी लागेल जसे की, आधार कार्ड, सातबाऱ्यासह जमिनीची कागदपत्रे, एक घोषणापत्र, बँक खाते तपशील इत्यादी.

हेही वाचाः विश्लेषण: दुधाच्या वाढत्या दराला काय ठरतेय कारणीभूत, नेमकं गणित समजून घ्या

वीज विकूनही करू शकता कमाई

सोलर पंपाचा उपयोग केवळ शेती आणि सिंचनासाठीच नाही तर वीजनिर्मितीसाठीही करता येतो. या योजनेद्वारे वीज किंवा डिझेलवर चालणाऱ्या सिंचन पंपांचे सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपांमध्ये रूपांतर करता येईल. त्यानंतर जी वीज शिल्लक राहते ती वितरण कंपन्यांना विकता येईल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा तो चांगला स्रोत आहे.

ही सरकारी योजना (Govt Schemes) शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात खूप मदत करते. शेतकरी शेतात पाणी देण्यासाठी इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल वापरतात. याद्वारे नापीक जमीन देखील वापरात आणली जाऊ शकते. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कमी खर्चात चांगल्या सुविधा मिळू शकतात.

आणखी वाचा

शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदान मिळेल

ही योजना ऊर्जा मंत्रालयाने २०१९ मध्ये सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत ३०% अनुदान केंद्र सरकार, ३०% राज्य सरकार आणि ३०% इतर वित्तीय संस्थांद्वारे दिले जाते. यामध्ये शेतकऱ्यांना फक्त १० टक्के रक्कम द्यावी लागेल. या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांना वीज आणि डिझेल खर्च करावे लागत नाही आणि त्यांचे विजेवरील अवलंबित्वही कमी होते. त्यामुळे शेतीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.

हेही वाचाः शेअर बाजारात दीड कोटी उधळून झाले दिवाळखोर, मग मिळाली रतन टाटांची साथ, आज १० हजार कोटींची कंपनी स्थापन

अर्ज कसा करायचा?

तुम्ही सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट https://www.india.gov.in/ वर जाऊन त्याचा ऑनलाइन फॉर्म भरू शकता. ऑनलाइन नोंदणी फॉर्म भरल्यानंतर तुम्हाला आवश्यक माहिती द्यावी लागेल जसे की, आधार कार्ड, सातबाऱ्यासह जमिनीची कागदपत्रे, एक घोषणापत्र, बँक खाते तपशील इत्यादी.

हेही वाचाः विश्लेषण: दुधाच्या वाढत्या दराला काय ठरतेय कारणीभूत, नेमकं गणित समजून घ्या

वीज विकूनही करू शकता कमाई

सोलर पंपाचा उपयोग केवळ शेती आणि सिंचनासाठीच नाही तर वीजनिर्मितीसाठीही करता येतो. या योजनेद्वारे वीज किंवा डिझेलवर चालणाऱ्या सिंचन पंपांचे सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपांमध्ये रूपांतर करता येईल. त्यानंतर जी वीज शिल्लक राहते ती वितरण कंपन्यांना विकता येईल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा तो चांगला स्रोत आहे.