पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारच्या विविध उपाययोजना आणि कमावलेल्या भांडवली सक्षमतेमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा झाली असून, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत त्यांचा एकत्रित निव्वळ नफा ८६ हजार कोटींवर गेला आहे. गत वर्षी म्हणजेच २०२३-२४ मध्ये या बँकांनी १.४१ लाख कोटी रुपयांचा सर्वोच्च निव्वळ नफा कमावला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अर्थमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, बुडीत कर्जाचे (एनपीए) पारदर्शक वर्गीकरण, निराकरण आणि वसुली तसेच भांडवली सक्षमता या चार घटकांच्या जोरावर बँकांची नफाक्षमता वाढली आहे. परिणामी वर्ष २०२२-२३ मधील १.०५ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत वर्ष २०२३-२४ मध्ये निव्वळ नफा १.४१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. तर विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ८६ हजार कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला आहे. गेल्या तीन वर्षांत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एकूण ६१,९६४ कोटी रुपयांचा लाभांश सरकारला दिला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : चाकणमध्ये हायड्रोजन वाहन इंजिन चाचणी सुविधा

सरकारी बँकांचे एकूण बुडीत कर्जाचे प्रमाण देखील मार्च २०१८ मधील १४.९८ टक्क्यांवरून सरलेल्या सप्टेंबर २०२४ मध्ये ३.१२ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. केंद्र सरकारने सरकारी बँकांसमोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी वित्तीय प्रणालीत सुधारणा केली आहे. परिणामी भांडवली पर्याप्तता प्रमाण मार्च २०१५ मधील ११.४५ टक्क्यांवरून सप्टेंबर २०२४ मध्ये १५.५३ टक्क्यांपर्यंत सुधारले आहे.

देशात आर्थिक समावेशकतेला खोलवर रुजवण्यासाठी ५४ कोटी जन धन खाती उघडली गेली असून, पीएम-मुद्रा, स्टँड-अप इंडिया, पीएम-स्वनिधी, पीएम विश्वकर्मा यांसारख्या योजना बँकांचा राबवत आहेत. मुद्रा योजनेअंतर्गत, ६८ टक्के लाभार्थी महिला आहेत आणि पीएम-स्वनिधी योजनेअंतर्गत, ४४ टक्के लाभार्थी महिला आहेत, असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.

हेही वाचा : किरकोळ महागाई दराची उसंत, नोव्हेंबरमध्ये ५.४८ टक्क्यांवर घसरण

बँक शाखांचे व्यापक जाळे

बँकांच्या शाखांची संख्या मार्च २०१४ मध्ये १.१७ लाख होती, तर सप्टेंबर २०२४ मध्ये ही संख्या १.६० लाखांपुढे गेली आहे. या १.६० लाख शाखांपैकी १ लाखांहून अधिक शाखा ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील आहेत.

अर्थमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, बुडीत कर्जाचे (एनपीए) पारदर्शक वर्गीकरण, निराकरण आणि वसुली तसेच भांडवली सक्षमता या चार घटकांच्या जोरावर बँकांची नफाक्षमता वाढली आहे. परिणामी वर्ष २०२२-२३ मधील १.०५ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत वर्ष २०२३-२४ मध्ये निव्वळ नफा १.४१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. तर विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ८६ हजार कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला आहे. गेल्या तीन वर्षांत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एकूण ६१,९६४ कोटी रुपयांचा लाभांश सरकारला दिला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : चाकणमध्ये हायड्रोजन वाहन इंजिन चाचणी सुविधा

सरकारी बँकांचे एकूण बुडीत कर्जाचे प्रमाण देखील मार्च २०१८ मधील १४.९८ टक्क्यांवरून सरलेल्या सप्टेंबर २०२४ मध्ये ३.१२ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. केंद्र सरकारने सरकारी बँकांसमोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी वित्तीय प्रणालीत सुधारणा केली आहे. परिणामी भांडवली पर्याप्तता प्रमाण मार्च २०१५ मधील ११.४५ टक्क्यांवरून सप्टेंबर २०२४ मध्ये १५.५३ टक्क्यांपर्यंत सुधारले आहे.

देशात आर्थिक समावेशकतेला खोलवर रुजवण्यासाठी ५४ कोटी जन धन खाती उघडली गेली असून, पीएम-मुद्रा, स्टँड-अप इंडिया, पीएम-स्वनिधी, पीएम विश्वकर्मा यांसारख्या योजना बँकांचा राबवत आहेत. मुद्रा योजनेअंतर्गत, ६८ टक्के लाभार्थी महिला आहेत आणि पीएम-स्वनिधी योजनेअंतर्गत, ४४ टक्के लाभार्थी महिला आहेत, असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.

हेही वाचा : किरकोळ महागाई दराची उसंत, नोव्हेंबरमध्ये ५.४८ टक्क्यांवर घसरण

बँक शाखांचे व्यापक जाळे

बँकांच्या शाखांची संख्या मार्च २०१४ मध्ये १.१७ लाख होती, तर सप्टेंबर २०२४ मध्ये ही संख्या १.६० लाखांपुढे गेली आहे. या १.६० लाख शाखांपैकी १ लाखांहून अधिक शाखा ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील आहेत.