सरकारने पेट्रोलियम कच्च्या तेलावरील विंडफॉल टॅक्स ४,१०० रुपये प्रति टनावरून शून्यावर आणला असून, १६ मेपासून तेल कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता तेल कंपन्यांना कच्च्या तेलावर कोणताही विंडफॉल कर भरावा लागणार नाही. पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF)वर विंडफॉल कर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला होता. मे महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारने देशांतर्गत कच्च्या तेलावरील विंडफॉल टॅक्स ६,४०० रुपये प्रति टनावरून ४,१०० रुपये प्रति टन केला होता.
आधीच्या दुरुस्तीमध्ये सरकारने देशांतर्गत उत्पादित तेलावरील विंडफॉल नफा कर शून्यावरून ६,४०० रुपये प्रति टन केला आणि डिझेलवरील निर्यात शुल्क रद्द केले. सरकारने १ जुलै २०२२ पासून विंडफॉल टॅक्स लागू केला होता, ज्यामुळे ऊर्जा कंपन्यांकडून अतिसामान्य नफ्यावर कर आकारला जात होता. पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधन (ATF) च्या निर्यातीवर शुल्क लावले जात असताना स्थानिक पातळीवर उत्पादित कच्च्या तेलावर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) लादण्यात आले. नवी दिल्लीत त्यानंतर सरकारने पेट्रोल आणि एटीएफवर प्रति लिटर ६ रुपये आणि डिझेलवर १३ रुपये प्रति लिटर निर्यात शुल्क लावले.
प्रॉफिट टॅक्स गणना
विंडफॉल प्रॉफिट टॅक्सची गणना उत्पादन थ्रेशोल्डपेक्षा जास्त होत असलेली कोणतीही किंमत वजा करून केली जाते. ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी या आकारणीमुळे पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात होण्याची अपेक्षा होती. परंतु सुरुवातीच्या टप्प्यापासून अनपेक्षित उपकर कपातीमुळे सरकारच्या प्राप्ती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. खासगी रिफायनर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि रोझनेफ्ट आधारित नायरा एनर्जी हे डिझेल आणि एटीएफ यांसारख्या इंधनाचे प्राथमिक निर्यातदार आहेत. देशांतर्गत क्रूडवरील विंडफॉल लेव्ही हे सरकारी ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) आणि वेदांता लिमिटेड यांसारख्या उत्पादकांसाठी आहे.
हेही वाचाः विश्लेषण: अमेरिकेच्या एका चुकीमुळे सोन्याचा भाव ६५ हजारांवर पोहोचण्याची शक्यता; वाचा स्पेशल रिपोर्ट
