नवी दिल्ली : सकल देशांतर्गत उत्पादनाचे (जीडीपी) आधार वर्ष सध्याच्या २०११-१२ वरून, २०२२-२३ असे बदलून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिनिधींसह केंद्र व राज्य सरकारे आणि तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेला दिली.
केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी राज्यमंत्री राव इंदरजीत सिंह यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने जीडीपीसाठी आधार वर्ष २०११-१२ वरून २०२२-२३ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सल्लागार समिती (एसीएनएएस) स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत केंद्र व राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी, रिझर्व्ह बँक, तज्ज्ञ आणि संशोधकांचा समावेश आहे. ही समिती नवीन विदा स्त्रोत शोधून त्याद्वारे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीसाठी सुधारित प्रणाली सुचवेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
