नवी दिल्ली : सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एसएमई) उद्योगांसाठी करोनाकाळात सुरू केलेल्या ‘सीजीटीएमएसई’ योजनेला आणखी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याबाबत केंद्राचा विचार सुरू असून, या अंतर्गत पतहमी म्हणून अतिरिक्त ५ लाख कोटी रुपयांची तरतूदही प्रस्तावित केली गेली आहे. उद्योग क्षेत्राची संघटना ‘फिक्की’च्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात अतिरिक्त सचिव (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग) व विकास आयुक्त रजनीश यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, सूक्ष्म व लघु उद्योग कर्ज हमी निधी ट्रस्टच्या (सीजीटीएमएसई) माध्यमातून गत दोन वर्षांत एकूण ४ लाख कोटी रुपयांची पतहमी दिली गेली. मात्र आधीच्या २२ वर्षात त्यापोटी केवळ २.६ लाख कोटी रुपयांची पतहमी देण्यात आली होती.

हेही वाचा >>> टाटा मोटर्सकडून ‘ईव्ही’च्या किमतीत तीन लाखांपर्यंत कपात

IIT Mumbai to redesign Thane transport plan thane news
मुंबई आयआयटी करणार ठाण्याच्या वाहतुक आराखड्याची फेरआखणी; पुढील पाच वर्षांतील वाहतूक आव्हानांचा होणार अभ्यास
kalyan yogidham society viral video
कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…
process of regularizing project affected constructions gained momentum after return of mahayuti government
गरजेपोटी बांधकामांच्या नियमितीकरण प्रक्रियेला वेग; तांत्रिक मूल्यमापनाचे काम अंतिम टप्प्यात
land acquisition for ring road
रिंग रोडसाठी २०० हेक्टर भूसंपादन बाकी; ५०० कोटींच्या निधीची रस्ते विकास महामंडळाकडे मागणी
MHADA Non Residential Project MHADA 16 storey commercial complex in Pune Mumbai news
पुण्यात म्हाडाचे १६ मजली व्यावसायिक संकुल; आतापर्यंतचा म्हाडाचा सर्वात मोठा अनिवासी प्रकल्प
Pune and Pimpri Chinchwad may raise PMPML ticket prices due to rising operational deficit
पीएमपी तिकीट दरवाढीचे भवितव्य, ‘दादांच्या ‘ हाती, काय निर्णय घेणार ?
traffic servants Dombivli, concrete road work Dombivli,
डोंबिवलीत काँक्रीट रस्ते कामांच्या ठिकाणी वाहतूक सेवकांची फौज
sugarcane mills current status, sugarcane mills,
गाळप करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या घटली; जाणून घ्या, यंदाच्या हंगामातील सद्यस्थिती

पुढील दोन वर्षांत या माध्यमातून आणखी ५ लाख कोटी रुपयांची पतहमी छोट्या उद्योगांना देण्यात येईल, असे त्यांनी संकेत दिले. गेल्या काही वर्षांत सरकारने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) संघटित क्षेत्रात यावेत यासाठी भरीव काम केले आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकार आणि उद्योग संघटना यांच्यासोबत संयुक्त मोहीम राबविली जात आहे. ‘उद्यम’ या पोर्टलवर नोंदणीकृत असलेल्या एमएसएमईंची संख्या वर्षभरापूर्वी १.६५ कोटी होती आणि आता ती ५ कोटींवर पोहोचली आहे, असे रजनीश यांनी नमूद केले.

Story img Loader