नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून मार्च २०२४ अखेर सरणाऱ्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला १५,००० कोटी रुपयांहून अधिक लाभांश मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षात बँकांची सुधारलेली आर्थिक स्थिती, घटते बुडीत कर्ज (एनपीए) यामुळे नफा वाढला आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन तिमाहीत, सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांनी एकत्रित ९८,००० कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. जो त्या आधीच्या म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२३ मधील नफ्यापेक्षा ७,००० कोटींनी कमी राहिलेला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये १.०५ लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला होता. तर त्याआधीच्या म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये बँकांनी ६६,५३९.९८ कोटींचा निव्वळ नफा मिळवला होता.
हेही वाचा…बायजूच्या ३० शिकवणी केंद्रांना टाळे; खर्चात कपात करण्यासाठी कंपनीने उचलले पाऊल
परिणामी, सरकारने सरलेल्या वर्षात १३,८०४ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळवला, जो त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात मिळवलेल्या ८,७१८ कोटी रुपयांपेक्षा ५८ टक्के अधिक होता. विद्यमान आर्थिक वर्षातील नफा मागील वर्षाच्या तुलनेत खूप अधिक राहण्याची आशा आहे. परिणामी, सरकारला त्या तुलनेत लाभांश दिला जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा…भारती हेक्साकॉमची ३ एप्रिलपासून प्रारंभिक समभाग विक्री
मागील आकडेवारी बघता, सरत्या २०२३-२४ या वर्षाअखेर सरकारला १५,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक लाभांश मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, लाभांश घोषित करण्यासाठी पात्र होण्यासाठी बँकांचे निव्वळ बुडीत कर्ज प्रमाण ७ टक्क्यांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. तसेच लाभांश घोषित करण्यासाठी पात्र होण्यासाठी व्यावसायिक बँकेकडे किमान एकूण भांडवल पर्याप्तता ११.५ टक्के असली पाहिजे, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
