मोदी सरकारने जीएसटीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. १ ऑगस्टपासून ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना B2B व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक किंवा ई-इनव्हॉइस तयार करणे बंधनकारक असणार आहे. सध्या जीएसटी अंतर्गत १० कोटी आणि त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना सर्व B2B व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस तयार करणे आवश्यक आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वित्त मंत्रालयाने १० मे रोजी ई-इनव्हॉइससाठी व्यवहार मर्यादा कमी करण्याची अधिसूचना दिली आहे. हा नियम १ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कोणत्याही करदात्याला B2B व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस जारी करणे अनिवार्य असेल.

आणखी वाचा

बदलाचा काय परिणाम होणार?

Deloitte India पार्टनर लीडर महेश जयसिंग म्हणाले की, या घोषणेमुळे ई-इनव्हॉइसिंग अंतर्गत एमएसएमईची व्याप्ती वाढविली जाईल आणि त्यांना ई-इनव्हॉइसिंग लागू करणे आवश्यक असेल. कंपन्यांसाठी ई-इनव्हॉइस हे शापऐवजी वरदान ठरेल, कारण ई-इनव्हॉइस तयार करणारे पुरवठादार त्याच आधारावर इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये योगदान देतात.

सरकारचा महसूल वाढणार

एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले की, ई-इनव्हॉयसिंगच्या टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीमुळे व्यत्यय कमी झाला आणि महसूल वाढला. ५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या मोठ्या कंपन्यांसाठी सुरुवातीला ई-इनव्हॉयसिंग लागू करण्यात आले होते आणि ३ वर्षांच्या आत ही मर्यादा आता ५ कोटी रुपयांवर आणली आहे.

व्यापाऱ्यांना काय फायदा होणार?

ई-इनव्हॉयसिंग प्रणालीमध्ये एमएसएमई क्षेत्राचा समावेश केल्याने खर्च कमी करण्यात त्रुटींचे तर्कसंगतीकरण, जलद बीजक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यात आणि दीर्घकालीन व्यावसायिक विवाद मर्यादित करण्यात मदत होईल. यामुळे व्यावसायिक परिसंस्थेलाही फायदा होईल. वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्याअंतर्गत १ ऑक्टोबर २०२० पासून ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी बिझनेस-टू-बिझनेस (B2B) व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइसिंग अनिवार्य करण्यात आले होते. १ जानेवारी २०२१ पासून १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल झाली आहे. १ एप्रिल २०२१ पासून ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी B2B ई-इनव्हॉइस तयार करणे अनिवार्य करण्यात आले. १ एप्रिल २०२२ पासून ही मर्यादा २० कोटी रुपये करण्यात आली. १ ऑक्टोबर २०२२ पासून ही मर्यादा आणखी कमी करून १० कोटी रुपये करण्यात आली.

वित्त मंत्रालयाने १० मे रोजी ई-इनव्हॉइससाठी व्यवहार मर्यादा कमी करण्याची अधिसूचना दिली आहे. हा नियम १ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कोणत्याही करदात्याला B2B व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस जारी करणे अनिवार्य असेल.

आणखी वाचा

बदलाचा काय परिणाम होणार?

Deloitte India पार्टनर लीडर महेश जयसिंग म्हणाले की, या घोषणेमुळे ई-इनव्हॉइसिंग अंतर्गत एमएसएमईची व्याप्ती वाढविली जाईल आणि त्यांना ई-इनव्हॉइसिंग लागू करणे आवश्यक असेल. कंपन्यांसाठी ई-इनव्हॉइस हे शापऐवजी वरदान ठरेल, कारण ई-इनव्हॉइस तयार करणारे पुरवठादार त्याच आधारावर इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये योगदान देतात.

सरकारचा महसूल वाढणार

एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले की, ई-इनव्हॉयसिंगच्या टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीमुळे व्यत्यय कमी झाला आणि महसूल वाढला. ५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या मोठ्या कंपन्यांसाठी सुरुवातीला ई-इनव्हॉयसिंग लागू करण्यात आले होते आणि ३ वर्षांच्या आत ही मर्यादा आता ५ कोटी रुपयांवर आणली आहे.

व्यापाऱ्यांना काय फायदा होणार?

ई-इनव्हॉयसिंग प्रणालीमध्ये एमएसएमई क्षेत्राचा समावेश केल्याने खर्च कमी करण्यात त्रुटींचे तर्कसंगतीकरण, जलद बीजक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यात आणि दीर्घकालीन व्यावसायिक विवाद मर्यादित करण्यात मदत होईल. यामुळे व्यावसायिक परिसंस्थेलाही फायदा होईल. वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्याअंतर्गत १ ऑक्टोबर २०२० पासून ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी बिझनेस-टू-बिझनेस (B2B) व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइसिंग अनिवार्य करण्यात आले होते. १ जानेवारी २०२१ पासून १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल झाली आहे. १ एप्रिल २०२१ पासून ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी B2B ई-इनव्हॉइस तयार करणे अनिवार्य करण्यात आले. १ एप्रिल २०२२ पासून ही मर्यादा २० कोटी रुपये करण्यात आली. १ ऑक्टोबर २०२२ पासून ही मर्यादा आणखी कमी करून १० कोटी रुपये करण्यात आली.