मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील म्हणजेच रेल्वे मंत्रालयाची वाहतूक पायाभूत सुविधा विकास कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड अर्थात आरव्हीएनएलची ऑफर फॉर सेलच्या (ओएफएस) माध्यमातून ५.३६ टक्के हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय बुधवारी केंद्र सरकारने घेतला आहे. ओएफएससाठी प्रतिसमभाग ११९ रुपयांची किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. आरव्हीएनएलच्या बुधवारच्या बंद बाजारभावाच्या १३४.३५ रुपयांच्या जवळपास ११ टक्के सवलतीने या समभागांची विक्री करण्यात येईल.
ऑफर फॉर सेलच्या (ओएफएस) माध्यमातून संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी गुरुवारी पार पडलेल्या आरव्हीएनएलच्या समभाग विक्रीला दणदणीत प्रतिसाद दिला. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून १,९०० कोटी रुपयांच्या बोली प्राप्त झाल्या. त्यांनी गुरुवारी आरव्हीएनएलच्या १५.६४ कोटी समभागांसाठी बोली लावली. आता शुक्रवारी किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी समभाग विक्री खुली होणार असून त्यांना आरव्हीएनएलच्या समभाग खरेदीसाठी अर्ज करता येईल. दोन दिवस चालणाऱ्या भागविक्रीमध्ये सरकार आरव्हीएनएलमधील ११.१७ कोटी समभाग म्हणजेच सुमारे ५.३६ टक्के भागभांडवली हिस्सा ११९ रुपये प्रति समभाग या किमतीला विकणार आहे.
आरव्हीएनएल प्रकल्प अंमलबजावणी आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी रेल्वे मंत्रालयाची बांधकाम शाखा म्हणून काम करते. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये केंद्र सरकारकडून कोल इंडियाच्या ओएफएसनंतर केलेली ही दुसरी हिस्सा विक्री आहे. सरकारची सध्या कंपनीमध्ये ७८.२० टक्के हिस्सेदारी आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी निर्धारित केलेल्या ५१,००० कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यास या भागविक्रीमुळे सरकारला मदत मिळणार आहे.
समभागाची कामगिरी कशी?
ओएफएसच्या घोषणेनंतर गुरुवारी आरव्हीएनएलच्या समभागात ६ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. दिवसअखेर तो मुंबई शेअर बाजारात ६.१० टक्क्यांच्या घसरणीसह १२६.१५ रुपयांवर बंद झाला. आरव्हीएनएलचा समभाग विद्यमान वर्ष २०२३ मध्ये ८८ टक्क्यांनी वधारला आहे. तर वर्षभरात ३१४ टक्क्यांची तेजी पाहिली आहे.
