नवी दिल्ली : विकासदराला चालना देईल अशा प्रकारच्या खर्चात वाढीसह, सामाजिक सुरक्षा योजनांचे जाळे अधिक विस्तारण्याची केंद्र सरकारची योजना असून, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत ४.५ टक्क्यांखाली आणण्याचा ठाम निश्चय अर्थमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या टिपणाने व्यक्त केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या १ फेब्रुवारी रोजी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतील. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात घोषित केल्यानुसार, वित्तीय शिस्तीच्या मार्गाचा पाठपुरावा करत, २०२५-२६ पर्यंत जीडीपीच्या तुलनेत वित्तीय तुटीचे निर्धारित ४.५ टक्क्यांचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>> ‘ईपीएफओ’त नवीन १३.४१ लाख सदस्य ऑक्टोबरमध्ये दाखल
केंद्र सरकारकडून सार्वजनिक खर्चाची गुणवत्ता सुधारण्यासह, गरीब आणि गरजूंसाठी सामाजिक सुरक्षा जाळे बळकट करण्यावर भर दिला जाणार आहे. हा दृष्टिकोन देशाच्या स्थूल-आर्थिक मूलभूत गोष्टींना अधिक बळकट करण्यात आणि एकूण आर्थिक स्थिरता वाढवण्यास मदत करेल. आर्थिक अडचणीत असलेले युरोपीय देश आणि आखाती देशांमधील युद्धांमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. मात्र देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत व मूलभूत आर्थिक तत्त्वांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या अनिश्चिततेपासून दूर राहू शकली. परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था हे बिरूद कायम राखले आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने अजूनही कायम आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> Year Ender 2024 Startup Companies : रॅपिडो ते मनी व्ह्यू… २०२४ मध्ये ‘या’ स्टार्टअप कंपन्यांची बिलियन डॉलर क्लबमध्ये एन्ट्री
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार एकूण खर्च अंदाजे ४८.२१ लाख कोटी रुपये होता, त्यापैकी महसुली खाते आणि भांडवली खात्यावरील खर्च अंदाजे अनुक्रमे ३७.०९ लाख कोटी रुपये आणि ११.११ लाख कोटी रुपये होता. ४८.२१ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत, आर्थिक वर्ष २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत खर्च २१.११ लाख कोटी रुपये म्हणजेच, अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ४३.८ टक्के राहिला आहे. भांडवली मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी दिलेले अनुदान विचारात घेता, भांडवली खर्च १५.०२ लाख कोटी रुपये होणे अपेक्षित आहे. महसुली प्राप्ती आणि खर्चाच्या वरील अंदाजानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सुमारे १६.१३ लाख कोटी रुपये म्हणजेच जीडीपीच्या तुलनेत ४.९ टक्के होती. तर विद्यमान आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यात वित्तीय तूट ४.७५ लाख कोटी रुपये म्हणजेच अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या २९.४ टक्के पातळीवर मर्यादित राहिली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या १ फेब्रुवारी रोजी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतील. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात घोषित केल्यानुसार, वित्तीय शिस्तीच्या मार्गाचा पाठपुरावा करत, २०२५-२६ पर्यंत जीडीपीच्या तुलनेत वित्तीय तुटीचे निर्धारित ४.५ टक्क्यांचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>> ‘ईपीएफओ’त नवीन १३.४१ लाख सदस्य ऑक्टोबरमध्ये दाखल
केंद्र सरकारकडून सार्वजनिक खर्चाची गुणवत्ता सुधारण्यासह, गरीब आणि गरजूंसाठी सामाजिक सुरक्षा जाळे बळकट करण्यावर भर दिला जाणार आहे. हा दृष्टिकोन देशाच्या स्थूल-आर्थिक मूलभूत गोष्टींना अधिक बळकट करण्यात आणि एकूण आर्थिक स्थिरता वाढवण्यास मदत करेल. आर्थिक अडचणीत असलेले युरोपीय देश आणि आखाती देशांमधील युद्धांमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. मात्र देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत व मूलभूत आर्थिक तत्त्वांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या अनिश्चिततेपासून दूर राहू शकली. परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था हे बिरूद कायम राखले आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने अजूनही कायम आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> Year Ender 2024 Startup Companies : रॅपिडो ते मनी व्ह्यू… २०२४ मध्ये ‘या’ स्टार्टअप कंपन्यांची बिलियन डॉलर क्लबमध्ये एन्ट्री
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार एकूण खर्च अंदाजे ४८.२१ लाख कोटी रुपये होता, त्यापैकी महसुली खाते आणि भांडवली खात्यावरील खर्च अंदाजे अनुक्रमे ३७.०९ लाख कोटी रुपये आणि ११.११ लाख कोटी रुपये होता. ४८.२१ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत, आर्थिक वर्ष २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत खर्च २१.११ लाख कोटी रुपये म्हणजेच, अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ४३.८ टक्के राहिला आहे. भांडवली मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी दिलेले अनुदान विचारात घेता, भांडवली खर्च १५.०२ लाख कोटी रुपये होणे अपेक्षित आहे. महसुली प्राप्ती आणि खर्चाच्या वरील अंदाजानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सुमारे १६.१३ लाख कोटी रुपये म्हणजेच जीडीपीच्या तुलनेत ४.९ टक्के होती. तर विद्यमान आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यात वित्तीय तूट ४.७५ लाख कोटी रुपये म्हणजेच अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या २९.४ टक्के पातळीवर मर्यादित राहिली आहे.
