नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नेमणूक समितीने मंगळवारी रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीमध्ये (एमपीसी) तीन नवीन बाह्य सदस्यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली. नव्या सदस्यांसह रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक येत्या ७ ऑक्टोबरला होणार आहे.
विद्यमान समितीतील तीन बाह्य सदस्यांची मुदत ऑक्टोबरमधील नियोजित बैठकीआधीच संपुष्टात येत असल्याने त्या आधी झालेली तीन सदस्यांची नियुक्ती महत्त्वपूर्ण आहे. नवीन सदस्यांमध्ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे संचालक प्रा. राम सिंग, अर्थतज्ज्ञ सौगता भट्टाचार्य आणि इन्स्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटचे संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नागेश कुमार यांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँक कायद्याप्रमाणे, या समितीवरील त्रयस्थ सदस्यांचा कमाल कार्यकाळ चार वर्षांचा असतो आणि तो पूर्ण केल्यावर फेरनियुक्तीस असे सदस्य पात्र ठरत नाहीत.
हेही वाचा >>> Gold Silver Price : ऐन सणासुदीत सोने ७५ हजार पार, चांदीही चमकली; तुमच्या शहरात आज सोन्या-चांदीचा दर काय? वाचा
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर हे पतधोरण समितीचे अध्यक्ष असून, समितीमध्ये तीन रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी आणि तीन बाह्य सदस्यांचा समावेश असतो. गव्हर्नर शक्तिकांत दास, केंद्रीय सचिव टी.व्ही. सोमनाथन आणि आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ या निवड समितीने बाह्य सदस्यांची निवड केली. याआधी या तीन बाह्य सदस्यांमध्ये इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्चच्या प्राध्यापिका आशिमा गोयल, आयआयएम-अहमदाबादचे प्राध्यापक जयंत वर्मा आणि नॅशनल कौन्सिल फॉर अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्चचे वरिष्ठ सल्लागार शशांक भिडे हे होते, त्यांची जागा नवीन सदस्य घेतील.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा तीन वर्षांचा वाढीव कार्यकाळ देखील येत्या ९ डिसेंबरला पूर्ण होत आहे. त्यांचा मूळ तीन वर्षांचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२१ मध्ये संपल्यानंतर, तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली गेली होती. तर डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देवब्रत पात्रा यांचा कार्यकाळ पुढील वर्षात १४ जानेवारीला संपुष्टात येत आहे. या दोघांना मुदतवाढ देण्याबाबत सरकार किंवा रिझर्व्ह बँकेनेही अद्याप काहीही म्हटलेले नाही. त्यामुळे पुढील काळात रिझर्व्ह बँकेचे नेतृत्व कोणाकडे जाणार याबद्दलही उत्सुकता आहे.
