पीटीआय, मुंबई : महागाईशी दोन हात करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचा दृष्टिकोन ताळमेळ व समन्वयाचा आहे. सरकारदेखील मध्यवर्ती बँकेइतकेच महागाई नियंत्रणासाठी आणि किमतीयोग्य पातळी आणण्याबाबत गंभीर आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास बुधवारी एका कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले.
किरकोळ महागाई दर सलग नऊ महिने रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्धारित लक्ष्य पातळीच्या वर राहिला. यावर बोलताना दास म्हणाले की, रिझव्‍‌र्ह बँकेने पतविषयक धोरणातून भूमिका घेऊन आणि बाजारातील तरलता योग्य पातळीवर टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न केले, तर केंद्र सरकारनेदेखील पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात केली. याचबरोबर आयात होणाऱ्या खाद्यपदार्थावरील शुल्क कमी करून अनेक पुरवठा बाजूच्या उपाययोजना अमलात आणल्या आहेत. महागाई कमी करण्यात प्रत्येकालाच स्वारस्य असून सरकारनेदेखील त्या संबंधाने उत्सुकता दाखविली आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यमानाबाबत माहिती देणाऱ्या ७० निर्देशांकाचा मागोवा घेतला जातो. त्यानुसार त् यांचे विविध श्रेणींमध्ये विभाजन करण्यात येते. देशांतर्गत पातळीवर त्यातील बहुतांश निर्देशांक हे सकारात्मक पातळीवर आहेत. मात्र जागतिक बाह्य घटकांमुळे अर्थव्यवस्थेची चाल मंदावली आहे.
जागतिक पातळीवर मंदीचे सावट पसरले असून त्याचा मागणी प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्या परिणामी अर्थव्यवस्थेचा विकासदर मर्यादित राहण्याची भीती आहे. विद्यमान महिन्याच्या सुरुवातीला, रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षांसाठी आधी वर्तविलेल्या ७ टक्के विकासदराचा अंदाज घटवून ६.८ टक्क्यांवर आणला आहे.
ठेवींतील वाढ आणि पतवाढ यांच्यात मोठी दरी
गेल्या दोन वर्षांपासून पतपुरवठय़ातील वाढ मंदावली आहे. तर करोना साथीच्या काळात ठेवींची वाढ तुलनेने मजबूत राहिली होती. त्यामुळे ठेवी आणि पतवाढ यांच्यातील दरी अधिकाधिक वाढत गेली. चालू वर्षांत या दोहोंमधील अंतर कमी असल्याचे मात्र दास यांनी सांगितले. चालू वर्षांत सरलेल्या २ डिसेंबपर्यंत १९ लाख कोटी रुपयांची पतपुरवठय़ात वाढ झाली, तर याच काळात ठेवी १७.५ लाख कोटी रुपयांनी वाढल्या आहेत.
आभासी चलनामुळे अरिष्ट ओढवेल
आभासी चलनांच्या वाढत्या वापराबाबत दास यांनी चिंता व्यक्त केली. क्रिप्टो करन्सीसारख्या आभासी चलनांचा वापर आणखी वाढल्यास जागतिक पातळीवर पुढील आर्थिक अरिष्ट ओढवेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. कोणतेही अंगभूत मूल्य नसणाऱ्या आभासी चलनांमुळे आर्थिक स्थिरतेला धोका निर्माण होईल. म्हणूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ज्याप्रमाणे कागदी चलन आणि नाणी सादर केली जातात, त्याप्रमाणेच डिजिटल टोकनच्या स्वरूपात डिजिटल रूपी मर्यादित किरकोळ वापरासाठी खुले करण्यात आले आहेत. त्याला कागदी चलनाप्रमाणे आणि नाण्यांप्रमाणे कायदेशीर मान्यता आणि मूल्य असून मध्यवर्ती बँक आणि सरकारचे संरक्षण प्राप्त आहे.