मूळ स्रोतातून करवसुली (टीसीएस) ही उद्गम कर कपातीशी (टीडीएस) संलग्न करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे टीसीएस भरल्यास करदात्याचा टीडीएस आपोआप कमी होईल, असे प्रतिपादन मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी येथे केले. केंद्र सरकारने १ जुलैपासून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या खर्चावर २० टक्के टीसीएस लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या टीसीएस हा विक्रेत्यांकडून वस्तू अथवा सेवांच्या विक्रीवर जमा केला जातो. त्याच वेळी टीडीएस सरकारकडून वसूल केला जातो. सरकारने आता सात लाखपर्यंतचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार टीसीएसमधून वगळले आहेत. त्यामुळे छोट्या करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे.
याबाबत नागेश्वरन यांनी सरकारच्या टीसीएसच्या माध्यमातून महसूलवाढीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, टीडीएसशी टीसीएस संलग्न करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे टीसीएस भरल्यानंतर तुमचा टीडीएस कमी होणार आहे. टीडीएस आणि टीसीएस असे दोन्ही लागू असल्याने चिंता व्यक्त करणाऱ्यांना करदात्यांना यामुळे दिलासा मिळेल. आता सात लाखांपर्यंतचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार सरकारने टीसीएसमधून वगळले आहेत. त्यामुळे सामान्य करदात्यांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
हेही वाचाः २००० ची नोट मागे घेणे हा चलन व्यवस्थापन करण्याचा एक मार्ग; RBIची दिल्ली उच्च न्यायालयात माहिती
सध्या किती टीसीएस?
येत्या १ जुलैपासून सात लाखांपेक्षा अधिक परदेशी खर्चावर २० टक्के टीसीएस लागू होईल. सध्या परदेशातील वैद्यकीय उपचार आणि शिक्षण यासाठीच्या सात लाखांपर्यंतच्या खर्चावर टीसीएस लागू होत नाही. सात लाखांपुढील खर्चावर पाच टक्के दराने टीसीएस वसुली केली जाते. शैक्षणिक कर्ज घेणाऱ्यांना ०.५ टक्के दराने टीसीएस आकारला जातो.
हेही वाचाः मुकेश अंबानींनी विकत घेतली आणखी एक मोठी कंपनी, चॉकलेट बनवणाऱ्या ‘या’ कंपनीचं केलं अधिग्रहण
