सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण नाही : अर्थमंत्रालय

हेही वाचा >>> Stock Market Updates : सेन्सेक्सला बळ; रुपया अशक्त

आणखी वाचा

पगारदारांच्या ‘इन्कम टॅक्स’मध्ये कपात? क्रयशक्तीत वाढीसाठी अर्थमंत्र्यांकडून उपाय शक्य

अपात्र ‘लाडक्या बहिणी’ची रक्कम पुन्हा सरकारजमा

नवीन वर्षात घरे महागणार? सरकारच्या नव्या प्रस्तावामुळे घरांच्या किमती वाढण्याची भीती

Money Mantra : कधी अप कधी डाऊन ! गुंतवणूकदारांनी करायचं तरी काय ?

घरगुती बचतीचे वळण म्युच्युअल फंडांकडे, तरी ‘एफडीं’चा वरचष्मा कायम : स्टेट बँकेचा अहवाल

छगन भुजबळ यांची समजूत काढण्याचा प्रश्नच नाही, माणिक कोकाटे यांची भावना

मध्यभागात बनावट नोटांचा मोठा साठा जप्त; गुजरातमधील तरुण गजाआड; पाेलिसांकडून सखोल तपास सुरू

जीएसटी परिषदेची बैठक संपन्न! देशात काय स्वस्त, काय महागणार?

आतापर्यंत विलीनीकरण झालेल्या सरकारी बँकांनी भांडवली पर्याप्तता गुणोत्तर आणि त्यांच्या एकूण बुडीत मालमत्तेच्या स्थितीत सुधारणा दर्शविली आहे. केंद्र सरकारने सरकारी बँकांना स्पर्धात्मक बनवत, त्यांना जागतिक पटलावर आणण्याच्या उद्देशाने केलेल्या त्यांच्या विलीनीकरणांतून, २७ सरकारी बँकांची संख्या कमी होऊन ती १२ वर आली. या प्रक्रियेत आतापर्यंत, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले, तर कॅनरा बँकेमध्ये सिंडिकेट बँक, इंडियन बँकेमध्ये अलाहाबाद बँक आणि युनियन बँकेमध्ये आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे विलीनीकरण झाले आहे. हे विलीनीकरण १ एप्रिल २०२० पासून लागू करण्यात आले. तर त्याआधी वर्ष २०१९ मध्ये देना बँक आणि विजया बँकेचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. तर देशातील सर्व मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेमध्ये आणि भारतीय महिला बँकेसह तिच्या पाच सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण केले गेले आहे.