नवी दिल्ली : सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) बँकांकडून निधी मिळविताना समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, त्याबाबत त्यांनी सरकारला माहिती द्यावी. केंद्र सरकार पर्यायी वित्तपुरवठ्याबाबत नवीन प्रारूपाबाबत सकारात्मक विचार करेल, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी सांगितले.
निर्यातदारांनी विशेषत: एमएसएमईंना बँकाकडून होणाऱ्या कमी पतपुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. वर्ष २०२१-२२ आणि २०२३-२४ दरम्यान निर्यातीत १५ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर मार्च २०२४ मधील पतपुरवठा २०२२ च्या याच महिन्याच्या तुलनेत ५ टक्क्यांनी घसरला आहे, असे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>> ह्युंदाई मोटारींच्या किमतीत वाढ
बँकाकडून कर्जासाठी अधिक तारण घेतले जात आहे का? किंवा उद्योगांनी त्यांना नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे, याबाबत माहिती दिली पाहिजे, असे गोयल म्हणाले. जर उद्योगांना एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनअंतर्गत संरक्षण प्राप्त असेल तरी बँका त्यांच्याकडून अधिक तारण मागत आहेत का? एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून ९० टक्के हमी दिल्यांनतर देखील त्यांच्याकडून (बँक) अधिक दराने व्याज आकारणी होते आहे का? तसे असेल तर वित्तपुरवठ्याचे नवीन पर्याय आणि कल्पना पुढे आणणे आवश्यक ठरेल, असे गोयल म्हणाले.
हेही वाचा >>> रिझर्व्ह बँकेकडून ऑक्टोबरमध्ये २७ टन सोने खरेदी
बड्या उद्योगांची मदार ‘एमएसएमई’वरच!
जर टोयोटा कंपनी महाराष्ट्रात छत्रपती संभाजीनगर येथील शेंद्रा-बिडकीन येथील एका औद्योगिक शहरात २०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत असेल, तर त्यांना मदत करण्यासाठी परिसंस्थेमध्ये किमान १०० लघु उद्योग असणे आवश्यक आहे, असेही गोयल म्हणाले. एमएसएमईंच्या उत्पादन-साहाय्याशिवाय कोणतेही मोठे उद्योग टिकू शकणार नाहीत, या वास्तवाकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
