मुंबई : जास्त किंमत आणि पुरेशा चार्जिंग केंद्रांची सुविधा नसतानाही विद्युत शक्तीवर चालणाऱ्या बस अर्थात ई-बसची संख्या पुढील आर्थिक वर्षात दुपटीने वाढेल आणि एकूण बस विक्रीत ई-बसचे प्रमाण ८ टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या क्रिसिल रेटिंग्जच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला.
क्रिसिलच्या या अहवालानुसार, सरकारने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पर्यावरणपूरक केली जात आहे. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात एकूण बस विक्रीत ई-बसचे प्रमाण ४ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. हे प्रमाण पुढील आर्थिक वर्षात दुपटीने वाढून ८ टक्क्यांवर जाईल. जलद स्वीकारार्हता आणि इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन (फेम) योजनेअंतर्गत बसच्या खरेदीसाठी निविदाही प्रशासनाकडून काढण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रमांतर्गत (एनईबीपी) ई-बस खरेदीचे प्रमाण वाढत आहे, याकडे अहवालाने लक्ष वेधले आहे.
राज्यांच्या वाहतूक महामंडळानी फेम आणि एनईबीपी अंतर्गत ई-बसची खरेदी केली आहे. पारंपरिक अथवा सीएनजीवरील बसपेक्षा ई-बस या अधिक किफायतशीर ठरत आहेत. त्यामुळे ई-बसची खरेदी किंमत जास्त असली तरी नंतर होणाऱ्या बचतीमुळे सुरुवातीचा जास्त खर्च भरून निघत आहे. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत ५,७६० ई-बस वितरित करण्यात आल्या आहेत. पुढील आर्थिक वर्षात ही संख्या १० हजारांवर जाईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पारंपरिक अथवा सीएनजी बसपेक्षा इलेक्ट्रिक बसची किंमत जवळपास दुप्पट आहे, परंतु बस चालविताना होणाऱ्या फायद्यामुळे हा खर्च नंतर भरून निघत आहे. आगामी काळात स्थानिक पातळीवर सुट्या भागांचे उत्पादन वाढून आणि बॅटरीची किंमत कमी होऊन ई-बसच्या किमतीही कमी होणे अपेक्षित आहे. – सुशांत सरोदे, संचालक, क्रिसिल रेटिंग्ज