देशात २०७० सालापर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे पंतप्रधानांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी बांधकाम क्षेत्रात हरित उपक्रम राबवले जातील, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. देश स्वच्छ आणि कचरामुक्त करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सर्वप्रकारची पावले उचलली जातील, असे त्यांनी आज नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. सध्या सुरू असलेल्या ‘स्वच्छता ही सेवा’ पंधरवड्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, रस्त्यालगतच्या सुविधा, ढाबे, पथकर नाके यासह १३००० ठिकाणी अनेक उपक्रमांचे नियोजन करण्यात आले आहे आणि जवळपास ७००० ठिकाणी स्वच्छतेचे काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
दररोज निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावणे हे देशाच्या शहरी भागात भेडसावणारे मोठे पर्यावरणीय आव्हान आहे, असे गडकरी म्हणाले. सुमारे १०००० हेक्टर जमीन उकिरड्यांनी व्यापली आहे, असे सांगत महामार्ग बांधणीत शहरी घनकचऱ्याचा वापर करण्याच्या उपायांवर मंत्रालय काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. तंत्रज्ञान आणि दूरदर्शी नेतृत्वामुळे कचऱ्यापासून संपत्ती निर्माण करणे शक्य असल्याचे ते म्हणाले. देशातील पर्यायी जैव इंधनाबाबत बोलताना गडकरी म्हणाले की, ते इथेनॉल अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे जोरदार पुरस्कर्ते आहेत आणि कृषी विकासाचा ६ टक्के दर गाठण्याला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल उत्पादन घेण्यावर भर देत आहेत. इथेनॉल अर्थव्यवस्था २ लाख कोटी रुपये करण्याचे उद्दिष्ट आहे. जगातील पहिले बीएस ६ कॉम्प्लायंट फ्लेक्स फ्युएल स्ट्राँग हायब्रीड वाहन दिल्लीत सुरू केले जाईल, फ्लेक्स इंजिन १०० टक्के इथेनॉलवर चालतील आणि अर्थव्यवस्थेसाठी होणारी बचत १ लाख कोटींच्या पुढे जाईल, असे गडकरी यांनी सांगितले. पानिपतमधील आयओसीएल संयंत्र तांदळाच्या पेंढ्यासारख्या शेतीतील कचऱ्याचे रूपांतर इथेनॉल आणि जैव बिट्युमेनमध्ये करते, असे ते म्हणाले.
जैव इथेनॉल उत्पादन तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा विचार केला तर १ टन तांदूळ अंदाजे ४०० ते ४५० लिटर इथेनॉल उत्पादित करू शकतो. हे शाश्वत आणि ऊर्जा स्वातंत्र्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगतीचे प्रतीक आहे, असे ते म्हणाले. भविष्यात भारतात ५ टक्के इथेनॉल मिश्रण वाढवण्याच्या संभाव्य योजनांसह १ टक्के शाश्वत विमान इंधन वापरण्याचे आदेश २०२५ पर्यंत देण्यात येतील. इंडियन ऑइल पानिपतमध्ये ८७,००० टन शाश्वत विमान इंधनाचे उत्पादन करण्याची क्षमता असलेले संयंत्र स्थापन करत आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले. भारतात दूरसंचार क्षेत्रात सुमारे ६ लाख मोबाइल टॉवर्स कार्यरत आहेत. पारंपरिकपणे हे टॉवर्स विजेसाठी डिझेलवर चालणाऱ्या जनित्र संचावर अवलंबून आहेत. एका टॉवरला वर्षाला सुमारे ८ हजार लीटर डिझेल लागते, असे गडकरी यांनी सांगितले.
हेही वाचाः तरुण राहण्यासाठी ‘या’ अब्जाधीशानं ८०० बिलियन डॉलरला कंपनी विकली, रोज घेतो १११ गोळ्या
यामुळे एकूण २५ हजार कोटी रुपये किमतीच्या २५० कोटी लिटर डिझेलचा दरवर्षी प्रचंड वापर होतो. या जनित्र संचांसाठी इंधन म्हणून इथेनॉलचे मिश्रण डिझेलला एक शाश्वत पर्याय देते आणि याआधीच १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारा जनित्र संच विकसित करण्यात आला आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले. आगामी काळात केवळ इथेनॉल आधारित जनित्र चालवण्यासाठी जेनसेट उद्योगाला पाठबळ देत असल्याचे ते म्हणाले. हायड्रोजन हे भविष्यासाठीचे इंधन आहे आणि याद्वारे भारत ऊर्जेचा निव्वळ निर्यातदार बनू शकतो, असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला.
