सरकारचे दायित्व १७१ लाख कोटींवर; मार्चअखेरीस संपलेल्या तिमाहीत ३.४ टक्क्यांची वाढ

नवी दिल्ली : सरकारचे एकूण दायित्व मार्चअखेरीस १७१.७८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. ते डिसेंबरअखेरीस १६६.१४ लाख कोटी रुपये होते. त्यात ३.४ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन तिमाही अहवाल जाहीर केला आहे. जानेवारी ते मार्च तिमाहीचा हा अहवाल असून, या कालावधीत एकूण दायित्वात ३.४ टक्के वाढ झाली आहे. एकूण दायित्वात सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण ९०.२ टक्के आहे. केंद्र सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अपेक्षेपेक्षा कमी कर्जाचे नियोजन मांडण्यात आले. यामुळे देशांतर्गत रोख्यांचे उत्पन्न तिमाहीत कमी झाले आहे. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात कर्जाचे उद्दिष्ट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ५.१ टक्के ठेवले असून, ते पुढील आर्थिक वर्षासाठी ४.५ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

सरकारी बँकांच्या नफ्यात सहामाहीत २६ टक्के वाढ

“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन

महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?