नवी दिल्ली : सरकारचे एकूण दायित्व मार्चअखेरीस १७१.७८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. ते डिसेंबरअखेरीस १६६.१४ लाख कोटी रुपये होते. त्यात ३.४ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन तिमाही अहवाल जाहीर केला आहे. जानेवारी ते मार्च तिमाहीचा हा अहवाल असून, या कालावधीत एकूण दायित्वात ३.४ टक्के वाढ झाली आहे. एकूण दायित्वात सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण ९०.२ टक्के आहे. केंद्र सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अपेक्षेपेक्षा कमी कर्जाचे नियोजन मांडण्यात आले. यामुळे देशांतर्गत रोख्यांचे उत्पन्न तिमाहीत कमी झाले आहे. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात कर्जाचे उद्दिष्ट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ५.१ टक्के ठेवले असून, ते पुढील आर्थिक वर्षासाठी ४.५ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे.
